नई दिल्लीः CAA को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो लोग अखंड भारत का हिस्सा थे. और जिन पर मुकदमा चलाया गया या अत्याचार किया गया उन्हें भारत में शरण दी जानी चाहिए. यह हमारी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है. जब विभाजन हुआ तो 23% हिंदू थे,और पाकिस्तान में सिख थे लेकिन अब उनमें से केवल 3.7% ही बचे हैं. वे सब कहां चले गए? वे यहां नहीं लौटे. उनका धर्म परिवर्तन किया गया, उनका अपमान किया गया दोयम दर्जे का दर्जा दिया गया. वे कहां जाएंगे? क्या संसद उनके बारे में नहीं सोचेगी? अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो 1951 में वहां हिंदू आबादी 22% थी. लेकिन अब आंकड़ों के मुताबिक 2011 में हिंदू आबादी घटकर 10% रह गई.
मुसलमानों को भी नागरिकता का अधिकारः
मुसलमानों को भी नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार है. किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए गए हैं यह विशेष अधिनियम इसलिए बनाया गया है. क्योंकि लोग बिना किसी दस्तावेज के आए है. हम उन लोगों के लिए रास्ता खोजेंगे जो ऐसा करते है. दस्तावेज नहीं हैं लेकिन जिनके पास दस्तावेज़ हैं वे 85% से अधिक हैं. कोई समय सीमा नहीं है,आवेदन करने के लिए समय ले सकते हैं. भारत सरकार आपको उपलब्ध समय के अनुसार साक्षात्कार के लिए बुलाएगी. सरकार करेगी दस्तावेज के ऑडिट के लिए आपको बुलाया जाएगा. आमने-सामने साक्षात्कार किया जाएगा. उन सभी लोगों का यहां स्वागत है. जो 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 2014 के बीच भारत में आए हैं.
बांग्लादेश से आए बंगाली हिंदुओं को नुकसान न पहुंचाएं- शाह
ममता बनर्जी डर पैदा कर रही है. ममता बनर्जी को हमें ऐसा करने से नहीं रोकना चाहिए. उन्हें अपने राज्य में घुसपैठ रोकनी चाहिए. लेकिन कृपया बांग्लादेश से आए बंगाली हिंदुओं को नुकसान न पहुंचाएं. आप भी एक बंगाली हैं. असम में घुसपैठ पूरी तरह से बंद हो गई है क्योंकि बीजेपी वहां सत्ता में है.
बहुत सारे लोग हैं, जो दुष्प्रचार चल रहा है जिनकी अभी तक कोई गिनती नहीं है. उसके कारण कई लोग आवेदन दायर करने में संकोच करेंगे. मैं यहां आवेदन करने वाले सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं. और नरेंद्र मोदी सरकार पर भरोसा रखता हूं. कि आपको पूर्वव्यापी प्रभाव से नागरिकता दी जाएगी. यह कानून आपको शरणार्थी के रूप में स्वीकार कर रहा है. यदि आपने अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया है. तो आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं होगा. आपको किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है. सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे. क्योंकि वे भारत के नागरिक बन जाएंगे.
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