हरियाणा सरकार ने मानीं किसानों की मांगें, धरना खत्म, 30 घंटे बाद बहाल हुआ दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खट्टर सरकार और किसानों के बीच विवाद खत्म हो गया है. सरकार के आंदोलन के आगे सरकार नतमस्तक हो गई है और किसानों की सूरजमुखी का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग और जेल में बंद किसानों को रिहाई के लिए तैयार हो गई है. मंगलवार रात को सरकार ने किसानों की मांगें मान ली और फिर किसानों ने दिल्ली-चंडीगढ़-अमृतसर हाईवे बहाल हो गया. ऐसे में अब हरियाणा सरकार 6400 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर सूरजमुखी की खरीद करेगी.
बता दें कि ₹5000 प्रति क्विंटल पर सूरजमुखी की खरीद होगी. इसके अलावा, 1400 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को सरकार पैसा देगी. किसानों पर सभी मुकद्दमें भी खारिज होंगे और आज शाम तक किसानों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा.
जानकारी के अनुसार, प्रशासन और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद सहमति बनी और किसानों ने धरना समाप्त करने का ऐलान कर दिया है. मंगलवार शाम को कुरुक्षेत्र के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक किसानों के बीच पहुंचे और किसानों की सभी मांगें मान लेने का ऐलान किया. सरकार की तरफ से मांगें पूरी होने पर किसानों ने जमकर आतिशबाजी की और हाईवे खोल दिया.
किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने हमारी मांगें मान ली है. केंद्र सरकार ने जो एमएसपी तय किया था, किसान उसी की मांग कर रहे थे. हाईवे बहाल कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि एमएसपी के लिए एक बड़ा आंदोलन देश में करना पड़ेगा. डीसी कुरुक्षेत्र ने कहा कि सरकार की तरफ से आदेश आया है कि सूरजमुखी की खरीद 5 हजार रुपये पर की जाए. साथ ही हरियाणा सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है.
दरअसल, हरियाणा में किसान एमएसपी पर सूरजमुखी की खरीद करने की मांग कर रहे थे. लेकिन खट्टर सरकार 6400 रुपये के बजाय 5800 रुपये पर खरीद कर रही थी. इसके लिए किसानों ने कुरुक्षेत्र में पिपली में महापंचायत की और सरकार को वार्ता के लिए बुलाया था. लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि जब नहीं पहुंचा तो बीते सोमवार को किसानों ने दोपहर बाद दिल्ली-चंडीगढ़-अमृतसर हाईवे जाम कर दिया. बाद में पुलिस ने लाठीजार्ज किया था औऱ किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को गिरफ्तार कर लिया था. यहां पर किसानों ने टेंट और रात भी हाईवे पर ही गुजारी. अब करीब 30 घंटे बाद यह हाईवे बहाल हो गया है और ऐसे में लोगों के साथ-साथ सरकार ने भी राहत की सांस ली है.
