मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में हो रही बारिश से उत्पन्न हुई स्थिति के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड पर जाकर स्थिति का जायजा लें तथा आपदा की स्थिति में आमजन को तुरंत राहत सुनिश्चित करें।
शर्मा गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपदा प्रबंधन पर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुराने एवं जर्जर भवनों का पूर्व में ही चिन्हीकरण कर लें, जिससे किसी भी प्रकार की क्षति को समय से रोका जा सके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए चिकित्सा सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें, साथ ही पशुधन में होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए भी उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि आपदा नियंत्रण के लिए स्थापित कंट्रोल रूम को चौबीसों घंटे संचालित किया जाए तथा वहां आ रही प्रत्येक शिकायत का शीघ्र समाधान किया जाए।
जल भराव क्षेत्रों में आमजन विशेषकर बच्चों की आवाजाही पर रखें निगरानी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल भराव वाले क्षेत्रों का आंकलन कर समुचित इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। इन जगहों पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए साइन बोर्ड लगाए जाएं तथा आमजन विशेषकर बच्चों की आवाजाही की लगातार निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिला प्रशासन स्वयंसेवी संस्थाओं, समाज सेवियों तथा भामाशाहों से भी निरंतर संपर्क में रहे ताकि आवश्यकता होने पर इनका सहयोग लिया जा सके।
शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मीडिया में आ रही वर्षाजनित हादसों की खबरों पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करें। उन्होंने संबंधित विभागों को प्रभावित क्षेत्रों में धंसी सड़कों, टूटी नालियों के मरम्मतीकरण के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें ताकि आमजन को शीघ्र सहायता उपलब्ध हो सके। उन्होंने अधिकारियों को बारिश के मौसम में बांधों के जलस्तर की निगरानी, सफाई व्यवस्था, उचित यातायात प्रबंधन, पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं सहित विभिन्न सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक यू.आर. साहू, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास टी. रविकान्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की आयुक्त मंजू राजपाल सहित वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से विभिन्न ज़िला कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक एवं जिला प्रशासन के अधिकारी जुड़े।
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