जयपुर. राजस्थान में 1.33 करोड़ महिलाओं को मुफ्त इंटरनेट के साथ स्मार्ट फोन देने की योजना के लिए खरीद प्रक्रिया शुरु हो चुकी है। 1.33 करोड़ स्मार्टफोन खरीदने के लिए सरकार की तरफ से जारी 7500 करोड़ के टेंडर के लिए आज प्री- बिड बैठक की गई। तीन साल तक फ्री डेटा के साथ 1.33 करोड़ स्मार्टफोन सप्लाई करने के लिए टेंडर में शामिल होने की इच्छुक मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों और सरकारी एजेंसरी राजकॉम्प के अफसरों के बीच चर्चा हुई। आज प्री बिड बैठक से स्मार्टफोन सप्लाई करने के टेंडर में शामिल होने वाली मोबाइल कंपनियों पर तस्वीर साफ हो गई है। स्मार्टफोन सप्लाई के लिए टेंडर की 1 जुलाई को टेक्निकल बिड खुलेगी। इसमें जो कंपनी तकनीक रूप से योग्य पाई जाएगी, उसका नाम तय हो जाएगा। इस टेंडर के लिए तीन मोबाइल कंपनियों के बीच ही कंपटीशन होने की संभावना है। इनमें जीओ, एयरटेल, वोडाफोन शामिल हैं। इस टेंडर में वही कंपनी शामिल हो सकेगी जो मोबाइल डेटा के साथ स्मार्टफोन सप्लाई कर सके। इसलिए मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां ही बिड में शामिल हो सकेंगी। केवल हैंडसेट बनाने वाली कंपनियां टेंडर में शामिल नहीं हो सकेंगी। महिलाओं को तीन साल तक फ्री इंटरनेट के साथ फ्री स्मार्टफोन देने की योजना में शामिल कंपनियों के लिए तीन शर्त रखी हैं। टेंडर में शामिल कंपनी के पस राजस्थान सर्कल का मोबाइल सेवा देने का लाइसेंस होना चाहिए। कंपनी के पास मोबाइल टावर हो, ब्लॉक और जिला लेवल तक लोकल सपार्ट ऑफिस होना चाहिए। टेंडर की इन शर्तों के कारण पहले से राजस्थान में काम कर रही मोबाइल कंपनियों में से ही किसी को स्मार्टफोन सप्लाई का टेंडर मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल बजट में प्रदेश की 1.33 करोड़ महिलाओं को तीन साल के फ्री डेटा के साथ फ्री स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। स्मार्टफोन घर की महिला मुखिया को मिलेगा। मुफ्त स्मार्टफोन के लिए जनाधार कार्ड होना जरूरी है। जिन महिला मुखियाओं को समर्टफोन देना है उनका पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास पहले से हैं। स्मार्टफोन के साथ एक सिम दी जाएगी। स्मार्टफोन दो सिम स्लॉट वाला होगा।
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