मथुरा. वाराणसी में ज्ञानवापी और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद मामले के बीच अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट-1991 पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। इस एक्ट को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग लोगों ने याचिका दाखिल की है। शनिवार को मथुरा के प्रख्यात भगवताचार्य देवकीनंदन ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट के खिलाफ अर्जी दाखिल की। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, 'ये कानून लोगों को धार्मिक अधिकार से वंचित करता है। इसीलिए इस कानून में बदलाव होना चाहिए, या इसे खत्म किया जाना चाहिए।' देवकी नंदन ने कहा कि सनातन अनुयायियों को पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। अगर किसी ने हमारे साथ क्रूरता की है, तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर अर्जी और याचिका दाखिल कर सकते हैं। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करेगा या नहीं इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। इस मामले में अब तक कुल 7 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। इससे पहले ऐसी ही याचिकाएं अश्विनी उपाध्याय, सुब्रह्मण्यम स्वमी, जितेंद्रानंद सरस्वती भी डाल चुके हैं। 12 मार्च 2021 को वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर नोटिस जारी हुआ था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लागू किया गया। इस एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। इस एक्ट का यदि कोई उलंघन करता है, तो उस पर जुर्माना व 3 साल तक की सजा हो सकती है। यह कानून तत्कालीन कांग्रेस प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव सरकार 1991 में लेकर आई थी। यह कानून तब आया जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद सुर्खियों में था।
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