अनिता भदेल बोलीं- गहलोत सरकार ने कर्ज लेकर घी पिया

जयपुर. बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अनिता भदेल ने कहा है कि गहलोत जब-जब शासन में आए, राजस्थान की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया है। राजस्थान कर्ज में डूबता चला जा रहा है। आरबीआई ने कई बार सरकार को आगाह किया है। 2019 में प्रति व्यक्ति कर्ज 38 हजार रुपए था। वो अब 70 हजार रुपए हो गया है। जो करीब डबल है। 2023 के अंत तक ये कर्जा 86 हजार रुपए प्रति व्यक्ति होगा। 7 लाख करोड़ के आसपास राजस्थान की जनता पर कर्जा होगा। अनिता भदेल बीजेपी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर रही थीं। भदेल ने कहा- बार-बार कहने के बावजूद राजस्थान में अस्थिरता के कारण निवेशक नहीं आ रहे। यहां पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। इस कारण विकास पूरी तरह ठप हो गया है। सरकार इकोनॉमी को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही है। सारी योजनाएं बंद कर दी गई हैं। किसानों को 3 साल तक बिजली पर कांग्रेस सरकार ने सब्सिडी बंद रखी। यहां पेट्रोल-डीजल के दाम सबसे ज्यादा हैं। बीजेपी सरकार ने स्टेट हाईवे पर टोल खत्म कर दिया था, इस सरकार ने वापस लगा दिया। मंडी टैक्स वापस लगा दिया। सबसे ज्यादा मंडी टैक्स राजस्थान में है। सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है। अनिल भदेल ने कहा- आजादी से लेकर मार्च 2019 तक प्रदेश पर कुल कर्जे का भार 3 लाख 3 हजार 669 करोड़ रुपए था। कांग्रेस सरकार ने वर्तमान कार्यकाल में 2 लाख 76 हजार 578 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना कर्ज लेकर घी पीने का काम गहलोत सरकार ने किया है। 4 साल के कार्यकाल में 70 साल जितना कर्जा ले लिया गया है। टोटल आज की तारीख में नया और पुराना कर्जा देखें, तो प्रदेश पर 7 लाख 18 हजार 293 रुपए कर्जा है। इस कर्जे से क्या किया, कुछ भी धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर दूध पिलाने की योजनाए वसुंधरा सरकार के समय थी, इस सरकार ने वो बंद कर दी। स्कूलों में दूध पिलाने की योजना बंद कर दी। दो साल से गार्गी पुरस्कार कोविड के समय नहीं दिया। डवलपमेंट के नाम से कुछ भी नहीं किया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में अस्पतालों के पास पैसा नहीं जा रहा। इसलिए वो धीरे-धीरे योजना से छिटक रहे हैं। अन्नपूर्णा योजना को बंद कर दिया। उसकी जगह इंदिरा गांधी रसोई योजना लेकर आए। लेकिन अन्नपूर्णा योजना की वैन कितनी थी और आज इंदिरा रसोई कितनी है सरकार को बताना चाहिए। भदेल बोलीं इंदिरा रसोई इक्का-दुक्का ही नजर आती है। सरकार कर्जा ले रही है, लेकिन कर्जे का क्या कर रही है ये नहीं बता रही।