शिमला. आपको बता दे की हिमाचल प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियां बंद होने के घमासान में राज्य की कांग्रेस सरकार भी कूद गई है। 22 से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले राज्य सरकार सीमेंट प्लांट पर उपजे विवाद को सुलझाने में जुट गई है। सरकार कंपनी और ट्रांसपोर्ट यूनियन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाएगी। अगर कंपनी का अड़ियल रवैया रहा तो उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। विवाद को सुलझाने के लिए शुक्रवार को मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के मुखियों की मीटिंग हुई। जो करीब 1 घंटे तक चली। बैठक में उद्योग विभाग के निदेशक, राज्य आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक, परिवहन विभाग के निदेशक सहित कई आला अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। इसमें सभी संबंधित अधिकारियों को सीमेंट कंपनियों और ट्रक यूनियनों के साथ मिलकर इस विवाद को सुलझाने को कहा गया है। मुख्य सचिव इस मुद्दे सीएम से भी फोन पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू अभी राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। सीएम से बात करने के बाद मुख्य सचिव इस बारे में शाम तक बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस मामले में सीमेंट कंपनियों को नोटिस भी जारी किए जा सकते हैं। जिसमें कंपनी से सरकार को बिना बताए कंपनियों को बंद करने के बारे में जवाबतलबी की जाएगी।
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