शिंदे सरकार करेगी अन्ना हजारे का सपना पूरा, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए महाराष्ट्र में बनेगा लोकायुक्त कानून

मुंबई. महाराष्ट्र सरकार राज्य में लोकपाल एक्ट लागू करेगी, जो राज्य के मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में रखेगा। शिंदे सरकार ने 11 साल बाद सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की मांग पूरी की है। विधानसभा सत्र से पहले नागपुर में आयोजित एक कैबिनेट बैठक के दौरान महाराष्ट्र में लोकपाल के समान लोकायुक्त स्थापित करने की अन्ना हजारे समिति की सिफारिश को मंजूरी दी गई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मीडिया को बताया- हम पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार चलाएंगे। हम महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, इसलिए हमने राज्य में लोकायुक्त कानून लाने का फैसला किया है।  महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा- लोकायुक्त बिल इसी सत्र में लाया जाएगा। अन्ना हजारे लगातार मांग कर रहे थे कि केंद्र में जिस तरह से लोकपाल बिल बनाया गया था, उसी तरह महाराष्ट्र में भी लोकपाल बिल लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया- हमने अपने कार्यकाल के दौरान सिफारिशों के लिए अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक समिति गठित की थी, जो सिफारिश दी है उसको स्वीकारा है और ये कानून तैयार किया है। हालांकि, महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार के दौरान इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हम सत्ता में लौटे, तो हमने इस प्रक्रिया को तेज किया।