राजस्थान सरकार के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार यूथ को भी बहुत कुछ दिया है। सबसे बड़ी राहत कॉम्पिटिशन एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स को मिली है। सभी भर्ती परीक्षाओं को मुफ्त करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स को फायदा होगा।
सरकार राजस्थान में महात्मा गांधी की विचारधारा इस संदेश के प्रचार-प्रसार के लिए शांति एवं अहिंसा विभाग की स्थापना करेगी। ् इसके तहत प्रत्येक गांव और शहरों में वार्ड स्तर पर 50 हजार महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही सेवा प्रेरकों द्वारा संविधान केंद्र का संचालन भी किया जाएगा।
साथ ही, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी और आवासीय हॉस्टल भी बनेंगे। सबसे बड़ी घोषणा पहली से 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए है। इन्हें RTE (राइट टु एजुकेशन) के तहत फ्री में पढ़ाया जाएगा। वर्तमान में करीब 40 हजार से ज्यादा स्कूल RTE पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। इसमें 4 लाख से ज्यादा सीटें हैं।
कॉलेज में ही कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएगी। ताकि पढ़ाई के दौरान ही नौकरी मिल जाए। प्रदेश में प्रदेश के करीब 4 हजार कॉलेज में पढ़ाई के बाद स्टूडेंट को नौकरी को मिल सकती है। इसका सीधा लाभ 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिलेगा।
अशोक गहलोत ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि इस बार का बजट यूथ को ध्यान में रखते हुए होगा। सरकार ने खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए आने वाले साल में पूरे प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलिंपिक का आयोजन कराने का निर्णय लिया है। साथ ही, युवाओं के लिए राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। छात्राओं को स्कूटी योजना के तहत इलेक्ट्रिक स्कूटी वितरित की जाएगी। भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यह एसओजी के अधीन होगी।
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