सरहदी जिलों के विकास को पंजाब सरकार ने केंद्र से की 2500 करोड़ की डिमांड

चंडीगढ़. पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार से राज्य के सरहदी जिलों के विकास के लिए 2500 करोड़ रुपए विशेष औद्योगिक पैकेज की मांग की है. उन्होंने केंद्रीय बजट  2023-24 के लिए पंजाब के सभी सुझावों को लेकर केंद्र सरकार को एक मांग पत्र सौंपा है. वित्त मंत्री ने 15वें वित्त आयोग की सब-कमेटी की सिफारिशों के अनुसार नकद कर्ज हद (सीसीएल) मुद्दे का हल, पराली जलाने से रोकने वाले किसानों की सहायता के लिए 1,125 करोड़ रुपए की बजट सहायता, राज्य के संवेदनशील सरहदी जिलों में पुलिस फोर्स और पुलिसिंग बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपए की विशेष सहायता और गुरु नगरी अमृतसर से नई दिल्ली और बठिंडा से नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की भी मांग की है आपको बता दे की वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार से कहा है कि राज्य के सरहदी जिलों पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिल्का में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए पंजाब राज्य को 2500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज मुहैया करवाया जाए. सीसीएल का मुद्दा उठाते हुए चीमा ने कहा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा डॉ. रमेश चंद की अध्यक्षता अधीन अधिसूचित की गई सब-कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पंजाब सरकार के 6155 करोड़ रुपए के दावों की स्पष्ट पुष्टि की है. उन्होंने सब-कमेटी की रिपोर्ट द्वारा प्रमाणित पंजाब के दावों के अनुसार इस मुद्दे का जल्द हल करते हुए राज्य को इस बोझ से मुक्त करने की मांग की है.