उत्तरखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ड्राफ्ट तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जो कि यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने यह जानकारी दी है. फिलहाल, इस ड्राफ्ट को अब सरकार को सौंपा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी.
सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी ड्राफ्ट बनाने को लेकर एक समिति बनाई गई थी. तब से कमेटी लगातार बैठक कर रही है. समिति ने बॉर्डर के गांव माणा से लेकर दिल्ली तक कई बैठकें कीं. राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाएं और धार्मिक सगठनों के साथ समिति ने बैठक की और उनके सुझाव लिए हैं. उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट को जल्दी ही सरकार को सौंप दिया जाएगा.
प्रेस कॉन्प्रेंस के दौरान पूर्व जस्टिस देसाई ने बताया कि मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा अब पूरा हो गया है. ड्राफ्ट के साथ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट मुद्रित की जाएगी और उत्तराखंड सरकार को सौंपी जाएगी. एक्सपर्ट कमेटी ने सभी से राय मशविरा किया गया है. सभी पक्षो से उनकी राय जानी गयी है.
वह कहती हैं कि व्यक्तिगत नागरिक कानून को नियंत्रित करने को लेकर व्यापक चर्चा हुई है और कोड की ड्राफ्टिंग का अब कार्य पूरा होने के बाद प्रिंट के लिए भेजा जाएगा. उन्होंने बताया कि समिति ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, राज्य वैधानिक आयोग के साथ-साथ विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के नेताओं के साथ भी बातचीत की.
पूर्व जस्टिस देसाई बताती हैं कि इस मसले पर 4 जुलाई में बैठक अलग अलग 63 बैठकें हुई हैं. एक उपसमिति भी बनाई गई और उपसमिति माणा गांव गई थी. इस कड़ी की आखिरी मीटिंग 14 जून को दिल्ली में की गई. कुल मिलाकर उपसमिति ने 143 अलग-अलग बैठकें की हैं. साथ ही लॉ कमिशन ऑफ इंडिया ने एक्सपर्ट कमिटी के साथ 2 जून को चर्चा हुई है. कमेटी ने बडी मेहनत की हैं. हर जाति, जनजाति और धर्म के लोगो से बातचीत की हैं. ऐसे में अब समिति ने ड्राफ्टिंग का काम पूर्ण कर लिया हैं. हमने सभी लॉ को देखकर ड्राफ्ट बनाया है.ड्राफ्ट को बनाने से पहले हमें 2 लाख 31 हज़ार लिखित सबमिशन मिलें हैं. साथ ही लगभग 20 हज़ार लोगो से मौखिक तौर पर बात की गई है.
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