पराली के धुएं से निपटने के लिए अभी से तैयारी शुरू, पंजाब सरकार करेगी मोटा पैसा खर्च

सर्दियों में जलाई जाने वाली पराली के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने राज्य में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए वैकल्पिक कदम उठाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से सब्सिडी पर पराली प्रबंधन मशीनरी मुहैया करवाने के लिए योजना तैयार की है. सरकार ने 350 करोड़ रुपए की कार्य योजना का नक्शा तैयार किया है. इस पहल के अंतर्गत जहां पराली प्रबंधन मशीनों पर सहकारी सभाओं और अन्य समूह 80 फीसदी सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ व्यक्तिगत किसानों को 50 फीसदी सब्सिडी मिल सकेगी.

इस बारे में पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि विभाग की तरफ से मौजूदा वर्ष के लिए फंड मुहैया करवाने के लिए 350 करोड़ रुपए की कार्य योजना केंद्र सरकार को भेजी गई है और फसलों के अवशेष के प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत किसानों को 20,000 से अधिक मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध करवाई जाएंगी और इसके साथ ही 1000 कस्टम हायरिंग सैंटर भी स्थापित किये जाएंगे.

उन्होंने कहा कि विभाग ने खरीफ सीजन 2023 के दौरान विभिन्न फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी पर सब्सिडी लेने के इच्छुक किसानों, सहकारी सभाओं, एफपीओज और पंचायतों से आवेदन-पत्रों की मांग की है. इस स्कीम के अंतर्गत इन-सीटू प्रबंधन के लिए सुपर एसएमएस, सुपर सिडर, स्मार्ट सिडर, हैपी सिडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर या शरैडर या मलचर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लो और जीरो टिल्ल ड्रिल और एक्स-सीटू प्रबंधन में बेलर और रैक सब्सिडी पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. व्यक्तिगत किसानों के लिए उपरोक्त मशीनों पर सब्सिडी की दर उपकरणों की कीमत का 50 फीसदी और सहकारी सभाओं, एफपीओज, पंचायतों के लिए इस स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिकतम 80 फीसदी तक रखी गई है.

राज्य में फसली अवशेष जलाने के रुझान को बिल्कुल खत्म करने के लिए किसानों को इस स्कीम का अधिकतम लाभ लेने की अपील करते हुये गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि सब्सिडी प्राप्त करने के लिए विभाग के पोर्टल agrimachinerypb.com पर 20 जुलाई, 2023 तक आवेदन किया जा सकता है. इसके अलावा विभाग किसानों को फसलों के अवशेष के प्रबंधन के लिए उपलब्ध तकनीकों के बारे जागरूक करने और प्रशिक्षण देने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार मुहिम भी शुरू करेगा क्योंकि पंजाब सरकार राज्य में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए सक्रियता से कदम उठा रही है.

कृषि मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को मशीनों पर सब्सिडी देने की समूची प्रक्रिया में पारदर्शिता यकीनी बनाने के निर्देश देते हुये कहा कि नियमों के उल्लंघन की सूरत में सख़्त कार्रवाई की जायेगी.