2024 पर नजर! दिल्ली अध्यादेश पर AAP के साथ कांग्रेस! AK विपक्ष की बेंगलुरु बैठक में हो सकते हैं शामिल
कई हफ्तों की दुविधा के बाद कांग्रेस (Congress) रविवार को विवादास्पद केंद्रीय आदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) के अभियान के समर्थन में सामने आई. जिससे एक दिन बाद होने वाली विपक्षी बैठक की संभावना बढ़ गई. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा ‘मुझे लगता है कि वे (आप) कल बैठक में शामिल होने जा रहे हैं.’
न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार केसी वेणुगोपाल ने कहा ‘जहां तक अध्यादेश (दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर) का सवाल है, हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है. हम इसका समर्थन नहीं करने जा रहे हैं.’ वहीं AAP ने इससे पहले कहा था कि वह ऐसी किसी भी बैठक में तब तक शामिल नहीं होगी जब तक कांग्रेस दिल्ली अध्यादेश पर अपने रुख का समर्थन नहीं करती.
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित आप के शीर्ष नेता बेंगलुरु में दो दिवसीय विपक्षी सभा में भागीदारी के संबंध में अपनी कार्रवाई पर विचार-विमर्श करने के लिए रविवार को बैठक करने वाले थे. 23 जून को पटना में पहली विपक्षी बैठक के बाद – अगले साल के राष्ट्रीय चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश करने और एकजुट होने के लिए देश की बिखरी हुई विपक्षी पार्टियों के लिए एक मुलाकात और अभिनंदन के बाद, AAP ने कांग्रेस की तीखी आलोचना की थी.
NDTV के अनुसार पार्टी के एक बयान में कहा गया कि ‘कांग्रेस की हिचकिचाहट और टीम प्लेयर के रूप में कार्य करने से इनकार करने से AAP के लिए किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है.’ 19 मई को विवादास्पद अध्यादेश जारी करने के केंद्र सरकार के कदम को AAP सरकार ने ‘धोखा’ बताया है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की मैराथन पहुंच के बाद, कांग्रेस को छोड़कर लगभग सभी विपक्षी दलों ने उनकी पार्टी को संसद के ऊपरी सदन में इस कदम को रोकने में मदद करने का वादा किया था. लेकिन कांग्रेस की दिल्ली इकाई आप को समर्थन देने के सख्त खिलाफ है. कांग्रेस ने शनिवार को ही अपना रुख नरम कर लिया और राज्य सरकारों के संवैधानिक अधिकारों के किसी भी अपमान का विरोध करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई.
मालूम हो कि बेंगलुरु में होने वाली बैठक में 24 गैर-भाजपा दलों के नेताओं के एक साथ आने की उम्मीद है, जो 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा. इस बार सभा में सोनिया गांधी के भी शामिल होने की उम्मीद है, जिसे विपक्षी गठबंधन का विस्तार करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें वर्तमान में लगभग 150 लोकसभा सदस्य शामिल हैं.
