मोदी की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसलाः IT हार्डवेयर सेक्टर के लिए PLI को मंजूरी, खाद पर सब्सिडी का बड़ा ऐलान
जयपुर {Edited By: Sandeep Agarwal}: बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए। मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए आईटी हार्डवेयर सेक्टर के लिए पीआलआई को मंजूरी दे दी है। साथ ही खाद पर सब्सिडी का भी ऐलान किया गया है।
PLI फॉर आईटी हार्डवेयर को आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। उन्होंने बताया कि बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। जिसमें आईटी हार्डवेयर के लिए Production Linked Incentive Scheme को मंजूरी दे दी गई। मंत्री ने आगे बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में इस साल 100 बिलियन डॉलर का उत्पादन इस वर्ष देश में हुआ है। इसके साथ ही पिछले साल 11 बिलियन डॉलर के मोबाइल का रिकॉर्ड निर्यात किया गया। आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए 17,000 करोड़ रुपये की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI) को मंजूरी दी है। स्कीम छह साल के लिए है।
PLI की मंजूरी से 2400 करोड़ का निवेश मिलेगा
कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉफ्रेंस में मीटिंग के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि PLI की मंजूरी से 2400 करोड़ का निवेश प्राप्त होने की संभावना है। साथ ही इस योजना की मंजूरी से 75000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का लक्ष्य रखा है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 42 कंपनियों ने पहले साल में 900 करोड़ रुपये का निवेश करना था उसकी जगह 1600 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।
1.08 लाख करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी
प्रेस कॉफ्रेंस में मोदी कैबिनेट के दूसरे मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि कैबिनेट ने खरीफ सीजन के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी है। देश में 325 से 350 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपयोग होता है। 100 से 125 लाख मीट्रिक टन DAP और NPK को उपयोग होता है। 50-60 लाख मीट्रिक टन MOP का इस्तेमाल होता है।
मंत्री ने बताया कि खाद की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुक मांडविया ने कैबिनेट फैसले पर बताया कि किसानों को समय पर खाद मिले इसके लिए मोदी सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई पर रेट नहीं बढ़े। खरीफ फसलों के लिए सरकार ने तय किया है कि भारत सरकार खाद की कीमत नहीं बढ़ाएगी। भारत सरकार खरीफ सीजन की फसल के लिए सब्सिडी में 1 लाख 8 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी।
