पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) के आतंकवाद (Terrorism) को खत्म करने के लिए दिए गए एक संयुक्त बयान से पाकिस्तान (Pakistan) पहले ही बौखलाया हुआ है. अब पाकिस्तान के जख्मों पर और नमक छिड़कते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान को फिर चेतावनी देते हुए साफ कहा कि वो सभी आतंकवादी समूहों को खत्म करने के लिए तत्काल कड़े कदम उठाए. पीएम मोदी और बाइडेन के बयान के कुछ दिनों बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार को पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद समेत सभी आतंकवादी समूहों को जड़ से खत्म करने की अपील की.
अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैट मिलर ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवादी समूहों का मुकाबला करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए हैं. फिर भी अमेरिका ने पाकिस्तान से इस दिशा में और अधिक कदम उठाए जाने की वकालत की है. मैट मिलर ने एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा कि ‘पाकिस्तानी लोगों को पिछले कुछ साल में आतंकवादी हमलों से काफी नुकसान हुआ है. हम मानते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स की कार्य योजनाओं को पूरा करने के हिसाब से आतंकवादी समूहों का मुकाबला करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए हैं. इसमें साजिद मीर की गिरफ्तारी और सजा शामिल है.’
उन्होंने कहा कि ‘हम पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और उनके जैसे कई प्रमुख आतंकी संगठनों सहित सभी आतंकवादी समूहों को स्थाई रूप से खत्म करने के लिए कदम उठाने के महत्व पर भी लगातार कायम हैं.’ गौरतलब है कि लश्कर-ए-तैयबा 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार था. जिसमें 160 से अधिक लोग मारे गए थे. जबकि जैश-ए-मोहम्मद ने 2019 के पुलवामा आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली थी. जिसके कारण सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे.
पाकिस्तानी रिपोर्टर ने भारत में कथित मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन पर भी मिलर से सवाल किया. जिस पर विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि ‘हम भारतीय अधिकारियों के साथ अपनी बातचीत में नियमित रूप से मानवाधिकारों के बारे में चिंताएं उठाते हैं. और आपने देखा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में खुद इसके बारे में बात की थी.’ भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों के बारे में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की टिप्पणी के सवाल पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.
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