राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा जोरशोर से तैयारियों में जुटी है. इन सबके बीच शुक्रवार को अशोक गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट ने 19 नए जिले सृजित करने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है. इसके अलावा 3 नए संभाग बनाए जाने के प्रपोजल को भी स्वीकार कर लिया गया है. इस तरह राजस्थान में अब कुल 50 जिले हो गए हैं. राजस्थान में लंबे अरसे से नए जिले बनाने की मांग की जा रही थी. गहलोत सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी मांगों को पूरा कर बड़ा दाव चला है.
गहलोत मंत्रिमंडल के फैसले के बाद अब राजस्थान में कुल 50 जिले हो जाएंगे. नवगठित जिलों में अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, केकडी, कोटपूतली, खैरथल, नीमकाथाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर और शाहपुरा शामिल हैं. बता दें कि जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण को अलग जिला बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही थी. हालांकि, एक वर्ग इसके खिलाफ भी था. इसके अलावा सांचौर को जिला बनाने के लिए लगातार लामबंदी चल रही थी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिले बनाने की मांग को पूरा कर नया राजनीतिक मास्टरस्ट्रोक खेला है.
राजस्थान कैबिनेट के निर्णय के बाद प्रदेश में अब कुल 50 जिले हो गए हैं. कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसलों के बारे में जानकारी दी. उनके साथ मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, बीडी कल्ला, हेमाराम चौधरी, गोविंद राम मेघवाल, शकुंतला रावत, सुखराम विश्नोई, लालचंद कटारिया, जाहिदा खान, ब्रजेंद्र ओला, रामलाल जाट, रमेश मीणा समेत अन्य कैबिनेट सहयोगी मौजूद थे. राजस्व सचिव अपर्णा अरोड़ा ने बताया कि 19 नए जिलों के गठन के बाद राजस्थान में कुल 50 जिले हो गए हैं.
बता दें कि कैबिनेट की बैठक में नए जिलों के गठन को लेकर कमेटी की रिपोर्ट रखी गई थी. गहलोत मंत्रिमंडल ने रिपोर्ट का अनुमोदन करते हुए अपनी स्वीकृति दे दी. नए जिलों के साथ ही 3 नए संभाग बनाने के फैसले को भी हरी झंडी दे दी गई है. बांसवाड़ा, पाली और सीकर अब नए संभाग बन गए हैं. कैबिनेट सेक्रट्री उषा शर्मा ने बताया कि आज का दिन राजस्थान के लिए बड़ा दिन है. 19 नए जिलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. नए जिले बनने से आमलोगों को लाभ होगा. कामकाज में प्रशासन को भी सहूलियत होगी.
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