गहलोत बोले- पक्ष-विपक्ष के आपसी सहयोग से कार्य करना एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्परा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विजन 2030 के तहत राज्य को विकसित श्रेणी के राज्यों में लाना हमारा लक्ष्य है। राज्य में पक्ष-विपक्ष के जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतरीन समन्वय की स्वस्थ परम्परा रही है। जनहित के कार्यों में सभी दलों का परस्पर सहयोग से कार्य करना एक परिपक्व लोकतांत्रिक व्यवस्था का परिचायक है। 

सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इस परियोजना के निर्माण के विभिन्न चरणों में सभी दलों के विधायकों का योगदान रहा है। सभी को साथ लेकर राज्य का सभी तरह से विकास सुनिश्चित करना हमारा ध्येय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना राज्य सरकार की सुशासन पर केंद्रित सोच और प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है। विधायक आवासों का रिकॉर्ड समय में गुणवत्तापूर्वक निर्माण इसी को रेखांकित करता है।  गहलोत शनिवार रात राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विधायक नगर (पश्चिम) में निर्मित विधायक आवास परियोजना के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधिवत रूप से परियोजना का उद्घाटन किया तथा लोकार्पण पट्टिका का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों से लंबित विधायकों की आवास समस्या का समाधान करते हुए विधायक आवास परियोजना को मंजूरी दी गई। सभी दलों के सहयोग से यह परियोजना आज साकार हुई है। उन्होंने कहा कि परियोजना में सम्पूर्ण फ्लैट्स पूर्ण सुविधाओं के साथ तैयार करवाये गये हैं। 444 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इतने बड़े प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड 23 महीने में पूर्ण होना सराहनीय है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राजस्थान में हर क्षेत्र में चहुंमुखी विकास हो रहा है। देश की प्रतिष्ठित संस्थाएं राजस्थान में खुल चुकी हैं। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेन्स और सोशल साइंसेज जैसे उत्कृष्ट तकनीकी, अन्य संस्थान खोले जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, राइट टू हैल्थ जैसे फैसले राज्य सरकार द्वारा किए गए हैं। गहलोत ने कहा कि 1.40 लाख किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। मेट्रो प्रोजेक्ट का लगातार विस्तार किया जा रहा है। मेट्रो से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास सितंबर में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 11.04 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर के साथ राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य सरकार के शानदार वित्तीय प्रबंधन के कारण ही यह संभव हो पाया है। विगत साढे चार वर्षों में राज्य में शानदार आधारभूत ढांचा तैयार हुआ है। 

छह बहुमंजिला टॉवर (जी प्लस 8) में 3200 स्क्वायर फीट वाले कुल 160 फ्लैट्स में विधायकों की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। पूरे परिसर के कॉमन एरिया (पार्किंग, ड्राइव-वे, बेसमेंट, लिफ्ट) में 80 से ज्यादा अत्याधुनिक और हाई रेंज के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। परिसर में डबल बेसमेंट में स्मार्ट पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें दोनों मंजिलों को मिलाकर 921 चौपाहिया वाहन-ईसीयू (इक्वेलेंट कार यूनिट) एक साथ पार्क किए जा सकेंगे। परिसर के प्रत्येक ब्लॉक में विधायकगण से मिलने के लिए क्षेत्र से आने वाले आगंतुकों के लिए ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन, वेटिंग लॉन्ज, एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, ड्राइवर डोरमेट्री कक्ष, लिफ्ट, सर्विस लिफ्ट और हर ब्लॉक पर 26 गेस्ट रूम भी बनाए गए हैं। एलौपेथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान आवासन मण्डल की चार वर्षों की उपलब्धियों की पुस्तिका का विमोचन किया। इससे पूर्व गहलोत ने परियोजना परिसर का अवलोकन किया।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से जनप्रतिनिधियों और उनके परिवारों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे वे अपने कर्तव्यों को निर्वहन बेहतर ढंग से कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा परियोजना के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए गए जिससे यह परियोजना समयबद्ध रूप से मूर्त रूप ले सकी। 

नगरीय विकास और आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न समस्याओं का निराकरण करके विधायक आवास परियोजना के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया। उन्होंने कहा कि राजस्थान आवासन मंडल करीब-करीब बंद होने की स्थिति में पहुंच चुका था। आज इसका टर्नओवर लगभग 10 हजार करोड़ रुपए है। 

नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड ने कहा कि राज्य सरकार ने विधायक आवास परियोजना की पहल की और इसे रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया। यह सराहनीय बात है कि इस परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण एक ही कार्यकाल में किया गया है।

राजस्थान आवासन मण्डल आयुक्त पवन अरोडा ने कहा कि मुख्यमंत्री की सहज कल्पना के परिणामस्वरूप यह परियोजना समयबद्ध रूप से पूर्ण हुई है। साथ ही, उन्होंने परियोजना के बारे में ऑडियो विजुअल प्रस्तुतीकरण दिया। इस अवसर पर विधायक आवास परियोजना से जुड़े अधिकारी और संवेदकों का भी सम्मान किया गया। 

इस दौरान राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य, विधायक, प्रमुख शासन सचिव यूडीएच  टी रविकांत, जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त डॉ. जोगाराम, प्रमुख सचिव विधानसभा महावीर प्रसाद शर्मा, सहित वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।