बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में नए उद्योगों द्वारा निवेश के माध्यम से आर्थिक उन्नति और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नीतियों में आवश्यक बदलाव के लिए भी हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पॉलिसी में आवश्यक बदलाव भी किए जाएंगे।
अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य वीनू गुप्ता ने कहा कि नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रिप्स - 2022 स्कीम में उद्यमियों को छूट दी जा रही हैं। प्रदेश में निवेश बढाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है।
इस दौरान उद्योग समूह वारी एनर्जीज लिमिटेड, बक्सी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड एवं कंधारी ग्लोबल बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने कुल लगभग 17 हज़ार 765 करोड़ रूपए राशि के निवेश प्रस्तावों की प्रस्तुति दी। इन उद्योगों द्वारा प्रदेश के 6605 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
उद्योग समूह के प्रतिनिधियों द्वारा सूचित किया गया कि इन उद्योगों में कार्य के लिए अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श अखिल अरोड़ा, बीआईपी आयुक्त ओम कसेरा उपस्थित थे। संबंधित विभागों के विभिन्न उच्चाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।
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