'INDIA अलायंस' की बैठक में घिरी कांग्रेस, लगभग सभी दलों ने उठाया जल्द सीट शेयरिंग का मुद्दा
विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी I.N.D.I.A की मुंबई में तीसरी बैठक जारी है, जो आज शाम को खत्म होगी. बैठक से पहले संभावना जताई जा रही थी कि I.N.D.I.A गठबंधन के लोगो और संयोजक को लेकर आम सहमति बन सकती है. लेकिन अब खबर आ रही है कि लोगो आज जारी नहीं होगा. ‘इंडिया’ गठबंधन के संयोजक के नाम को लेकर भी संशय कायम है.
‘इंडिया’ गठबंधन में शामिल ज्यादातर दल चाहते हैं कि पहले सीट शेयरिंग फार्मूले का खाका सामने रखा जाए. सीट बंटवारे पर सभी दलों के बीच आम सहमति बनने के बाद ही गठबंधन के लोगो और संयोजक के नाम के साथ आगे बढ़ा जाए. ‘इंडिया ब्लॉक’ में शामिल राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है. इसे लेकर कांग्रेस घिरती हुई दिख रही है.
बैठक में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों के नेताओं ने सीट शेयरिंग को लेकर जल्दीबाजी करने पर जोर दिया. तमाम पार्टियां कांग्रेस से उम्मीद कर रही हैं की वह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते सीट बंटवारे को लेकर जल्द पहल करे. दरअसल, कांग्रेस की नजर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है, ताकि नतीजों के आधार पर वह सीट शेयरिंग में अपनी ताकत बढ़ा सके. वहीं, आम आदमी पार्टी भी अपने विस्तार में लगी है और उसकी नजर भी राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के चुनावों पर है.
समाजवादी पार्टी भी मध्यप्रदेश में कुछ सीटें चाहती है. इसीलिए ये पार्टियां जल्द सीट शेयरिंग पर जोर दे रही हैं. अब देखना है कि कांग्रेस की तरफ से आज की बैठक में सीट बंटवारे को लेकर कोई स्पष्ट बयान सामने आता है, दूसरे दलों के साथ तालमेल पर कुछ कहा जाता है की नहीं. जहां तक लोगो की बात है, तो I.N.D.I.A अलायंस की पार्टियों यह तह नहीं कर पा रही हैं की चुनाव के समय वे अपनी पार्टी के चिन्ह के साथ गठबंधन का लोगो का इस्तेमाल करेंगी या नहीं.
कुछ दलों का मत है कि चुनाव के दौरान ‘इंडिया गठबंधन’ के लोगो का इस्तेमाल हो और कुछ का कहना है सिर्फ संबंधित पार्टी के चुनाव चिन्ह का ही इस्तेमाल हो. सूत्रों की मानें तो अभी जो लोगो तैयार हुआ था, उसमें सुधार के लिए कुछ नेताओं की ओर से सुझाव भी आए हैं, जिसे संज्ञान में लिया गया है. इसलिए आज ‘इंडिया ब्लॉक’ का Logo जारी होने की संभावना नहीं है. लोगो को लेकर सभी दलों से विचार-विमर्श किया जाएगा और आम सहमति बनने पर ही इसे आधिकारिक तौर पर जारी किया जाएगा.
