मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले करणी सेना ने हुंकार भरी है. करणी सेना ने बीजेपी और कांग्रेस से विधानसभा चुनाव में राजपूत समाज के लिए 50 टिकटों की मांग की है. इसके अलावा सरकार से एट्रोसिटी एक्ट के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून बनाने की मांग की है. पांच मांगों को लेकर करणी सेना दो अलग-अलग स्वराज स्वाभिमान केसरिया यात्रा निकालेगी. करणी सेना के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास पर धरना प्रदर्शन करेंगे.
राजपूत करणी सेना के पदाधिकारियों का कहना है कि राजपूत समाज का वोट बैंक बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में मौजूद है. राजपूत समाज सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है. राजपूत और क्षत्रिय समाज के लोगों का सर्वे करवाने से पता चलेगा कि राजपूत समाज भी एक बड़ा वोट बैंक है. अपनी पांच मांगों को लेकर राजपूत करणी सेना दो अलग-अलग स्वराज स्वाभिमान केसरिया यात्रा निकालेगी. ये यात्रा 3 सितंबर को शुरू की जाएगी. मांगें पूरी नहीं होने पर 8 अक्टूबर को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा.
राजपूत करणी सेना की पहली मांग है कि विधानसभा चुनाव के 50 टिकट दिए जाएं. उनकी दूसरी मांग है कि एट्रोसिटी एक्ट के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जाए. तीसरी मांग है कि क्षत्रिय समाज के इतिहास के साथ छेड़खानी ना हो, इसके लिए कानून बनाया जाए. चौथी मांग है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में राजस्थान की तर्ज पर प्रमाण पत्र बनाने में आय स्रोतों में तुरंत सरलीकरण लागू हो. इसके साथ ही मध्यप्रदेश सरकार केंद्र को समान सरलीकरण की सिफारिश करे. जिससे कि सवर्ण समाज के गरीब तबके के लोगों को नौकरी और शिक्षा में अधिक अवसर मिल पाएं. पांचवी मांग है कि पंचायत राज्य चुनाव में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो, जिससे गरीब सवर्ण जाति के लोगों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी बढ़ सके.
करणी सेना ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में राजपूत समाज का वोट बैंक ज्यादा है. वहां पर राजपूत उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए. अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियां करणी सेना की मांग नहीं मानती हैं तो आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन करेंगे. जिस पार्टी से टिकट मिलेगा करणी सेना उस पार्टी को अपना समर्थन देगी.
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