भारत में जी20 शिखर सम्मेलन की सफलता पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जी20 समिट के सफल समापन पर पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक प्रस्ताव पेश किया. उन्होंने कहा कि आज, भारत वैश्विक एजेंडा-सेटिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका श्रेय देश के नेतृत्व को जाता है.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के अगुवाई में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दो अहम फैसले लिए गए. उन्होंने कहा, “पहला फैसला ये है कि अगले 3 साल में 2026 तक 75 लाख से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन मुफ्त दिए जाएंगे… ये उज्ज्वला योजना का विस्तार है.” इस योजना के तहत अगले तीन साल तक गैस कनेक्शन दिए जाएंगे, जिसमें पहला रिफिल फ्री होता है, जिसका खर्च ऑयल कम्पनी उठाती है.
उन्होंने आगे कहा, “कैबिनेट का दूसरा निर्णय यह है कि 7,210 करोड़ रुपए की ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना चरण 3 को आज मंजूरी दे दी गई है. इसका लक्ष्य ऑनलाइन और पेपरलेस अदालतों की स्थापना करना है… इससे न्यायिक प्रणाली और अधिक पारदर्शी हो जाएगी… कागज रहित अदालतों के लिए, ई-फाइलिंग और ई-भुगतान प्रणाली को सार्वभौमिक बनाया जाएगा… डेटा संग्रहीत करने के लिए क्लाउड स्टोरेज बनाया जाएगा. सभी अदालत परिसरों में, 4,400 ई-सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे…”
केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि रक्षाबंधन में रसोई गैस के दाम कम किए गए थे, जिसमें 200 रुपए की कटौती की गई थी. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भी कहा है कि कैसे इन योजनाओं से महिलाओं के जीवन मे बड़ा बदलाव आया है
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