बिजली कर्मचारियों का विद्युत भवन पर हल्लाबोल; EPF अंशदान कर्मचारी से जमा करवाने की शर्त का विरोध

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के क्रियान्वयन में बिजली निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने हेतु कर्मचारियों से ही EPF अंशदान ब्याज सहित जमा करवाने की शर्त के खिलाफ बिजली कर्मचारियों का गुस्सा फूटा। 

वर्तमान में पुरानी पेंशन योजना का विकल्प भरने वाले कर्मचारियों से EPF अंशदान एवं उस पर 12 प्रतिशत ब्याज जमा करवाने के लिए कर्मचारियों को लाखों रुपये के मांगपत्र जारी किए जा रहे हैं। इन मांगपत्रों से कर्मचारियों की ओपीएस की ख़ुशी निराशा में बदल गई है। बिजली कर्मचारियों को बिना शर्त ओपीएस लागू करने की मांग को लेकर राजस्थान विद्युत कर्मचारी संयुक्त एकता मंच द्वारा लगातार मांग उठाई जाती रही है। संयुक्त एकता मंच के सुझाव के आधार पर ही विद्युत निगमों द्वारा EPF अंशदान कर्मचारी से जमा नहीं करवाने के संबंध में एक प्रस्ताव ऊर्जा मंत्री की स्वीकृति के बाद वित्त विभाग को भेजा गया है। 

इसी क्रम में आज बिजली कर्मचारियों ने विद्युत भवन पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया एवं जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद संयुक्त एकता मंच के प्रतिनिधि मंडल ने प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग भास्कर ए सावंत से वार्ता की। वार्ता में निर्णय हुआ कि विद्युत प्रशासन अपने द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को वित्त विभाग से स्वीकृत कराने का पूरा प्रयास करेगा एवं जब तक उक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग का कोई निर्णय नहीं आता तब तक बिजली कर्मचारियों को मांगपत्र जारी नहीं किया जाएगा। 

2014 के बाद नियुक्त हुए ऐसे कर्मचारी जिनका EPF नहीं कटा है वरियता से उनके GPF खाते तुरंत खोले जावेंगे। प्रतिनिधि मंडल में प्रांतीय विद्युत मंडल मजदूर फैडरेशन (इंटक) से बजरंग लाल मीना, रामावतार स्वामी, राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ (बीएमएस) से मधुसूदन जोशी, विजय सिंह बाघेला, राजस्थान बिजली वर्कर्स फैडरेशन (एटक) से दीपेंद्र सिंह चौहान, केशव कुमार व्यास राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ से हरगोविंद शर्मा, अमित मल्होत्रा, ऑल राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लोयीज फेडरेशन से दिनेश कुमावत यूसुफ कुरैशी, राजस्थान विद्युत कामगार एकता फेडरेशन (सीटू) से किशोर सिंह, विजय जोशी एवं विद्युत कर्मचारी फैडरेशन से रामावतार व्यास आदि शामिल रहे।