सांसद ने दिशा समिति के तहत केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की

भरतपुर लोकसभा सांसद रंजीता कोली ने कहा कि केंद्र की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के शत-प्रतिशत पात्र लोगों को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करें। सांसद कोली बुधवार को कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला विकास, समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देशित कर रही थी। उन्होंने राजीविका के जिला प्रबंधक को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक महिला संघ सहायता समूहों का गठन कर स्वरोजगार से जोड़कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दें जिससे वे समाज एवं देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने जल जीवन मिशन को और अधिक गति देने के निर्देश दिये जिससे आमजन को समय पर गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध हो सके साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों को शीघ्र पूर्ण मरम्मत कराया जाना सुनिश्चित करें इसके बिना ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया जाये। उन्होंने जिले में चल रहे वैध खनन के साथ ही अवैध खनन के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश खनि अभियंता को दिये तथा अवैध खनन के विरूद्ध की गयी कार्यवाही के सम्बंध में 15 दिवस में रिपोर्ट भिजवाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने मिड डे मील के तहत जारी एडवांस किश्तों में हुए घोटाले की जांच कराने के निर्देश जिला कलक्टर को दिये तथा गैस कनेक्शन के लम्बित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश जिला रसद अधिकारी को दिये। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति कई दिनों से बहाल न किये जाने पर डीग की ग्राम पंचायत बदनगढ़, वैर की ग्राम पंचायत म्यामदपुर एवं जहाज के एईएन, जेईएन को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने पीएम योजना के तहत जिले में चयनित शिक्षण संस्थानों में शिक्षण कार्य को तकनीकी से जोड़ने के लिए दो करोड़ की लागत से किये जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना प्रावधानों के तहत तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने बयाना के ग्राम डुमरिया में किये जा रहे फर्जी मस्टरोल घोटाले की जांच के निर्देश जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिये साथ ही जांच की रिपोर्ट तत्काल भिजवाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गरीब एवं जरूरतमंद श्रमिकों एवं महिलाओं को मनरेगा योजना के तहत प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। 

बैठक में सदस्य महेश मीना ने कहा कि वर्षा के बाद फैली मौसमी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा कीटनाशी दवाओं का कहां-कहां छिड़काव कराया गया, जानकारी दें साथ ही छिड़काव करने के पश्चात जनप्रतिनिधियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि राशन डीलरों द्वारा कोरोना काल में वितरित की गयी राशन किटों के मानदेय का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है शीघ्र कराया जाये तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्षतिग्रस्त फसल के सम्बंध में जानकारी देने सम्बंधी प्रक्रिया के बारे में भी काश्तकारों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाये। 

बैठक में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आर्दश ग्राम योजना, सुगम्य भारत अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, समग्र शिक्षा अभियान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना, स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री आवास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई।

बैठक में सदस्य गुड्डी देवी, एडवोकेट भगवत सिंह, जिला कलक्टर लोक बंधु, जिला कलक्टर डीग शरद मेहरा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दाताराम सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।