'महिला आरक्षण विधेयक PM मोदी का है, उन्हीं को पूरा श्रेय', संसद में सोनिया गांधी के दावे पर निशिकांत दुबे ने दिया जवाब

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर महिला आरक्षण विधेयक को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को लोकसभा में कहा कि आधी आबादी को अधिकार देने का विधेयक लाने का श्रेय केवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी पार्टी को जाता है. निचले सदन में महिला आरक्षण से संबंधित ‘संविधान (128वां संशेधान) विधेयक, 2023’ पर चर्चा में भाग लेते हुए झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस समेत विपक्षी दल इतने वर्षों तक इस विधेयक को लेकर नहीं आए और प्रधानमंत्री मोदी तथा भाजपा ने इसे लाने का नैतिक साहस दिखाया.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस विधेयक का श्रेय लेना चाहती है, लेकिन विपक्ष गलत विधेयक लेकर आया था. दुबे ने कहा, ‘आपने इसमें भी राजनीति की. जो जीता वही सिकंदर होता है. गोल मारने वाले को ही श्रेय दिया जाता है और आज यह गोल प्रधानमंत्री ने मारा है. यह प्रधानमंत्री और भाजपा का विधेयक है, आपको मानना पड़ेगा.’ उन्होंने कांग्रेस पर यह आरोप भी लगाया कि वह कभी राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण देने की मांग करके तो कभी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण और कोटा में कोटा की बात करके इस विधेयक पर भी राजनीति कर रही है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान सभा के समय से लेकर आज तक उच्च सदन और विधान परिषद में आरक्षण की बात नहीं की, लेकिन अब ‘गलत तरह का माहौल पैदा’ कर रही है. निशिकांत दुबे ने कहा, ‘आप (कांग्रेस) राजनीति के माध्यम से इस विषय को लॉलीपॉप बनाते रहे. आप चाहते हैं कि यह सरकार भी यही करे.’ उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव से पहले विधेयक को कानून बनाकर लागू करने की मांग भी राजनीति का हिस्सा है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 82 में स्पष्ट है कि पहले जनगणना, फिर परिसीमन करने के बाद ही इस विधेयक को लागू किया जा सकेगा.

विपक्षी सांसदों ने कहा कि फिर सरकार ने अब तक जनगणना क्यों नहीं करवाई? इस पर निशिकांत दुबे ने पूछा कि कोरोना महामारी के कारण देश में 2 साल तक सबकुछ ठप रहा और ऐसे में जनगणना कैसे हो सकती थी? उन्होंने कहा कि जनगणना संवैधानिक विषय है और गृह मंत्री अमित शाह हमेशा कहते हैं कि वह कोई असंवैधानिक काम नहीं करेंगे और जब जनगणना होगी तो सभी को बताया जाएगा और उसके बाद यह विधेयक लागू किया जाएगा. दुबे ने चर्चा की शुरुआत करने वाली कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी के वक्तव्य का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष जब बोल रही थीं तो लगा था कि वह राजनीति से ऊपर उठकर बात करेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

भाजपा के लोकसभा सदस्य दुबे ने कहा कि भले ही कांग्रेस के नेता महिला आरक्षण विधेयक लाने का श्रेय लेने की कोशिश करते रहें, लेकिन इस समुदाय के लिए सबसे पहले आवाज उठाने वालों में पश्चिम बंगाल से गीता मुखर्जी और भाजपा नेता सुषमा स्वराज थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान 2011 में लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किए जाने के दौरान और 2013 में पदोन्नति में आरक्षण संबंधी विधेयक पेश किए जाने के दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने विपक्षी सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार किया था. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ में आज राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी जैसे दल हैं जो कभी नहीं चाहते कि महिला आरक्षण विधेयक आए.

निशिकांत दुबे ने मुख्य विपक्षी दल पर यह आरोप भी लगाया कि उनकी सरकार ने तो दहेज उत्पीड़न कानून जैसे कई कानून बनाए हैं, जो महिलाओं के ही खिलाफ हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को रोकने का प्रयास किया, उन्हें बढ़ाने का प्रयास नहीं किया. इससे पहले दुबे ने जब बोलना शुरू किया तो विपक्षी दलों ने महिलाओं से जुड़े विधेयक पर किसी महिला सदस्य के नहीं बोलने पर आपत्ति जताई. इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘क्या महिलाओं की चिंता केवल महिलाएं ही करेंगी. पुरुष उनकी चिंता नहीं कर सकते हैं. आप किस प्रकार के समाज की रचना चाहते हैं.’ उन्होंने कहा कि महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित, महिलाओं के बारे में आगे बढ़कर भाइयों को सोचना चाहिए और यही इस देश की परंपरा है.