मीटिंग में अधिकारियों पर भड़के मुख्यमंत्री 100 दिन की कार्ययोजना के कामों में देरी को लेकर नाराजगी, बोले- जिम्मेदारी तय हो

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट (लेखा-अनुदान) घोषणा व सौ दिवसीय कार्ययोजना के कुछ कामों में देरी पर नाराजगी जताई। सीएमओ में मंगलवार को बिजली की समीक्षा, बजट (लेखा-अनुदान) घोषणा व सौ दिवसीय कार्ययोजना को लेकर हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिया कि घोषणाओं से संबंधित कार्य में किसी भी स्तर पर देरी नहीं हो। देरी करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए।

बकाया कामों की डेडलाइन तय कर जल्दी पूरा किया जाए। सीएम ने अधिकारियों को कहा कि प्रदेश में गुड गवर्नेंस का मॉडल स्थापित करके आमजन की सेवा करना राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय है। हमारी सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के बारे में सबसे पहले सोच कर नीति-कार्यक्रमों का निर्धारण कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर बिजली-पानी बचत अभियान चलाया जाए। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, एसीएस शिखर अग्रवाल व प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

कर्मचारियों को घर पर मिलेगी दवाइयां

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के अंतर्गत राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से कार्मिकों-पेंशनरों को दवाईयों की होम डिलिवरी करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एडीएम स्तर के अधिकारी द्वारा कार्यों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग हो

बकाया घोषणाओं को संबंधित विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल किया जाए, ताकि विभागीय स्तर पर त्वरित निर्णय लिए जा सके। विकास कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जमीनों का भौतिक सत्यापन हो, ताकि देरी नहीं हो। बालिकाओं-महिलाओं की सुरक्षा राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय है।

10 साल की प्लानिंग- 1.60 लाख करोड़ रुपए के निवेश से लगेंगे 31825 मेगावाट के प्रोजेक्ट

ऊर्जा विभाग की मीटिंग में सामने आया कि प्रदेश में अगले 10 साल तक की बिजली डिमांड को पूरा करने की प्लानिंग की जा रही है। इसके लिए राजस्थान में 1.60 लाख करोड़ के निवेश से करीब 31 हजार 825 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट लगेंगे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आम जनता तक निर्बाध बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने निर्देश दिए है। बैठक में पीएम-कुसुम योजना के ‘अ’, ‘ब’ तथा ‘स’ घटकों की प्रगति, सोलर रूफटॉप इंस्टालेशन, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के वित्तीय संसाधनों की जानकारी सहित ऊर्जा विभाग के अन्य मसलों पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आगामी रबी फसल के सीजन को देखते हुए विभाग अपनी तैयारियां पूरी रखें जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पूरी बिजली मिल सके। पीएम-कुसुम कंपोनेंट ‘बी’ के तहत 70 हजार से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिल चुका है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने में वित्तीय सहयोग के लिए कलेक्टर बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें।