राजस्थान को देश का सबसे बड़ा ‘इन्वेस्टमेंट हब’ बनाने के लिए सरकार बड़े निवेश करने वाले निवेशकों की हर स्तर पर मदद करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट-2024 की तैयारियों को लेकर मंगलवार को उच्चस्तरीय बैठक ली है। मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टमेंट समिट के ऐेतिहासिक आयोजन के लिए प्रत्येक गतिविधि की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिया है।
इन्वेस्टमेंट समित देश के दूसरे राज्यों व विदेशों से बड़े निवेशक भाग लेंगे। बैठक में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत, उद्योग राज्यमंत्री के के विश्नोई, मुख्य सचिव सुधांश पंत, एसीएस (सीएमओ) व उद्योग विभाग के सचिव अजिताभ शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के सफल क्रियान्वयन के लिए अधिकारी पूरे मनोयोग से जुट जाएं तथा इस ऐतिहासिक आयोजन की प्रत्येक गतिविधि की नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि समिट में होने वाले विभिन्न एमओयू को केवल कागजों पर ही न रहकर धरातल पर उतारा जाए। अधिकारी प्रचार-प्रसार के लिए बेहतरीन कार्ययोजना बनाएं जिससे वैश्विक स्तर पर यह आयोजन चर्चा का विषय बने।
सिंगल विंडो में प्रकरणों का जल्द हो निस्तारण
सभी उद्योगों को एक ही छत के नीचे निवेश संबंधी सभी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए सिंगल विंडो सही तरीके से काम करे। सिंगल विंडो के लिए विभाग द्वारा अलग से पूरा सिस्टम तैयार किया जाए, जिससे उद्यमियों को निवेश में किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। संसाधनों का समुचित उपयोग कर निवेश संबंधी प्रकरणों समय पर निस्तारण करें।
यूनिटी मॉल से मिलेगा स्वदेशी को बढ़ावा
सीएम ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा एक ही छत के नीचे मार्केट प्लेस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देशभर में ‘पीएम एकता मॉल’ बनाए जा रहे हैं। इसके तहत जयपुर में भी शीघ्र राजस्थान यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा। इससे गुणवत्तापूर्ण स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण कारीगरों को भी उनके उत्पाद बेचने में मदद मिलेगी।
बेटियों के साथ बेटों को भी आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के साथ युवा सशक्तिकरण व छात्र कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर युवाओं ने विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देने, रोजगार के लिए विशेष अभियान, खेल सुविधाओं का विस्तार, महिला सुरक्षा, परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने, भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार सहित विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए 30 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत आरक्षण करने से प्राथमिक स्तर पर हमारे बच्चों की नींव मजबूत होगी। सरकार बेटियों के साथ बेटों को भी आगे बढ़ने के पूरे अवसर प्रदान करेगी। आगामी परिवर्तित बजट में युवाओं के कल्याण तथा सशक्तीकरण के भी फैसले लेंगे।
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