राजस्थान विधानसभा में बजट भाषण सुनने पहुंचे असम के राज्यपाल कार में ही आ गईं बजट की कॉपियां आज युवाओं-महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं संभव

भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट आज (बुधवार) सुबह 11 बजे से विधानसभा में पेश होगा। बजट की कॉपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 9 बजे विधानसभा में पहुंचाया गया। आज के बजट में लोकलुभावन घोषणाओं के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, किसान, युवा और महिलाओं पर फोकस रहेगा। वहीं, कुछ दिनों में पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसको ध्यान में रखकर भी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं।आज सबसे पहले कैबिनेट होगी। इसके बाद वित्त मंत्री दीया कुमारी बजट पेश करेंगी। बजट के दौरान हंगामा होने की भी आशंका है। मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था- मुख्यमंत्री बजट पूर्व बैठकों में सुझाव ले रहे थे।हर वर्ग से चर्चा की है। वित्त मंत्री दीया कुमारी, जो बजट पेश कर रही हैं, उन्होंने कितनी बैठक ली। वे कितनी बैठकों में मौजूद रहीं? बजट में वित्त मंत्री का विजन आएगा या मुख्यमंत्री का?ये नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं ​कि बजट कोई पढ़ेगा, बनाएगा कोई और उस पर काम फील्ड में कैसे कर पाएंगे, यह सोचने का सवाल है।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा- दीया कुमारी ने जो पिछला अंतरिम बजट पेश किया था। उसमें तमाम घोषणाएं उन्होंने वित्त मंत्री की हैसियत से की थीं। विधानसभा में जब बजट पर बहस होगी, तब हम उनसे पूछेंगे कि उन घोषणाओं का क्या हुआ 

कटारिया पक्ष-विपक्ष के नेताओं से भी करेंगे मुलाकात

• असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया विधानसभा पहुंचे। कटारिया विधानसभा में बजट भाषण सुनेंगे।
• सीएम और विधानसभा स्पीकर सहित पक्ष विपक्ष के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे।

ये घोषणाएं संभव

• सभी विभागों के लिए नई तबादला नीति की घोषणा के आसार हैं। यह नीति केंद्र की तर्ज पर तैयार की गई है। हर विभाग में एक तय समय बाद केंद्र की तरह तबादले हो जाएंगे।
• पहले तबादला नीति में विधायकों की सिफारिश का प्रावधान नहीं था। बाद में यह प्रावधान जोड़ा गया है।
• तबादले हमेशा ओपन रखने का प्रावधान नई नीति में होगा। तबादलों पर बैन लगाने की मौजूदा व्यवस्था की जगह नई व्यवस्था लागू की जाएगी। तबादलों पर बैन लगाने और खोलने के सिस्टम से पूरा सरकारी तंत्र का काम बाधित होता है।
• इसलिए अब नई नीति में हमेशा तबादले ओपन रखने का प्रावधान है।शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस सहित सरकारी विभागों में 70 हजार भर्तियों की घोषणा के आसार हैं।
• हर साल भर्तियों का कैलेंडर बनेगा। बाकायदा इसमें बताया जाएगा कि किस साल कितने पदों पर भर्ती होनी है।