राजस्थान के बजट में बदल सकती है तबादलों की पॉलिसी किसानों की जमीन नीलामी नहीं होगी, 70 हजार नई भर्तियों की होगी घोषणा
सभी विभागों के लिए नई तबादला नीति की घोषणा के आसार है। नई तबादला नीति में भी विधायकों की पहले की तरह ही चलती रहेगी। नई तबादला नीति केंद्र की तर्ज पर तैयार की गई है। हर विभाग में एक तय समय बाद केंद्र की तरह तबादले हो जाएंगे। पहले तबादला नीति में विधायकों की सिफारिश का प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में यह प्रावधान जोड़ा गया है। तबादले हमेशा ओपन रखने का प्रावधान नई नीति में होगा। तबादलों पर बैन लगाने की मौजूदा व्यवस्था की जगह नई व्यवस्था लागू की जाएगी। तबादलों पर बैन लगाने और खोलने के सिस्टम से पूरा सरकारी तंत्र डिस्टर्ब होता है। इसलिए अब नई नीति में हमेशा तबादले ओपन रखने का प्रावधान है।बजट में नई भर्तियों की घोषणा होंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस सहित सरकारी विभागों में 70 हजार भर्तियों की घोषणा के आसार हैं। हर साल भर्तियों का कैलेंडर बनेगा, किस साल कितने पदों पर भर्ती होनी है। गहलोत सरकार की चिरंजीवी की जगह लाई गई आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा होगी। इस योजना का पैटर्न बदलेगा।
सभी विभागों के लिए नई तबादला नीति की घोषणा के आसार है। नई तबादला नीति में भी विधायकों की पहले की तरह ही चलती रहेगी। नई तबादला नीति केंद्र की तर्ज पर तैयार की गई है। हर विभाग में एक तय समय बाद केंद्र की तरह तबादले हो जाएंगे। पहले तबादला नीति में विधायकों की सिफारिश का प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में यह प्रावधान जोड़ा गया है।
तबादले हमेशा ओपन रखने का प्रावधान नई नीति में होगा। तबादलों पर बैन लगाने की मौजूदा व्यवस्था की जगह नई व्यवस्था लागू की जाएगी। तबादलों पर बैन लगाने और खोलने के सिस्टम से पूरा सरकारी तंत्र डिस्टर्ब होता है। इसलिए अब नई नीति में हमेशा तबादले ओपन रखने का प्रावधान है।
