सीएम किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना नए सत्र से लागू हो जाएगी। इस योजना के तहत किसानों के बच्चे केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने मूर्त रूप देना शुरू कर दिया है।
इस योजना में अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत, बंटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र-छात्राओं को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। राज्य सरकार ने बजट सत्र में इस योजना की घोषणा की थी। अब मुख्यमंत्री ने योजना को 1 जुलाई से लागू करने के निर्देश दिया है।
ऐसे में शिक्षा विभाग के अधिकारी तैयारी में जुट गए हैं। योजना में अल्प आय वर्ग में 2.50 लाख तक वार्षिक आय, लघु सीमांत, बंटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवारों के राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत राजकीय निधि कोष की देय राशि माफ कर दी जाएगी।
शिक्षा प्रोत्साहन योजना की पात्रता
इस योजना का क्रियान्वयन उच्च शिक्षा विभाग की ओर से राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य करेंगे। प्रवेश नीति 2024-25 में दिशा निर्देश शामिल किए जाएंगे। आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में आवेदक के दस्तावेज अपलोड कर दिए जाएंगे। प्रवेश नीति में फीस से संबंधित बिंदु शामिल होगा और महाविद्यालयों की फीस संरचना से संबंधित परिवर्तन कर दिए जाएंगे।
ये दस्तावेज जरूरी
बंटाईदार किसान एवं खेतिहर श्रमिक ऐसे व्यक्ति जिनके पास नरेगा जॉब कार्ड, उज्ज्वला योजना में चयनित, राज्य सरकार में अन्य पंजीकृत योजना में चयनित, उस गांव का राशन कार्ड या मूल निवास प्रमाण पत्र, लघु, सीमांत, बंटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए।
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