सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में कहा कि वर्तमान में सीकर संभाग मुख्यालय कार्यालय ओबीसी छात्रावास के भवन में संचालित किया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि नये भवन का निर्माण होते ही कार्यालय वहां स्थानान्तरित कर ओबीसी छात्रावास को संचालित कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा सीकर को संभाग बनाने की घोषणा के बाद ओबीसी छात्रावास भवन में संभाग मुख्यालय कार्यालय खोल दिया गया। इस छात्रावास का भवन निर्माण वर्ष 2021-22 में हुआ था।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का अंश निर्धारित है।
इससे पहले विधायक गोरधन के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं की योग्यता/पात्रता एवं वार्षिक आय सीमा का योजनावार विवरण, योजनवार देय राशि का विवरण के साथ जनवरी 2019 से दिसम्बर 2023 तक के छात्रवृति वितरित विद्यार्थियों की संख्या एवं लम्बित आवेदन पत्रों का वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखा।
उन्होंने कहा कि लम्बित छात्रवृति आवेदनों का भुगतान पात्रता एवं बजट उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। तदानुसार सभी लम्बित आवेदनों का निस्तारण किया जावेगा।
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