खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश में 8 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा की सूची में जोड़ने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि गत माह में विभाग द्वारा एक लाख 66 हजार विशेष योग्यजन को खाद्य सुरक्षा में जोड़ा गया है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि विगत तीन वर्षों में राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नाम जुड़वाने हेतु 6 हजार 175 व्यक्तियों द्वारा आवेदन किया गया। इनमें से 2 हजार 277 आवेदन स्वीकृत एवं 703 निरस्त किये गये हैं।
इससे पहले विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु निर्धारित सीलिंग 4.46 करोड के विरूद्ध शेष रहे स्थान हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में लाभार्थियों को सम्मिलित किये जाने हेतु नवीन आवेदन प्राप्त नहीं करके, पूर्व में प्राप्त कुल 19.58 लाख आवेदनों में से लम्बित आवेदन लगभग 13.9 लाख में से परीक्षण पश्चात नाम जोडने की कार्यवाही विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
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