फुलेरा में प्रत्येक उपभोक्ता को प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपलब्ध होगा - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री

 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री  कन्हैया लाल ने  विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के पत्येक घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने सदन को बताया कि सरकार फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में 2025 तक प्रत्येक उपभोक्ता को प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगी।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में 163 गांवों की 12.41 एमएलडी एवं शहरी क्षेत्रों की 6.58 एमएलडी पेयजल की मांग के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में बीसलपुर और स्थानीय जल स्रोतों के माध्यम से प्रतिदिन 7.2 एमएलडी पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 4.75 एमएलडी जल वितरित किया जा रहा है।

 कन्हैया लाल ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय फुलेरा क्षेत्र को बीसलपुर से पानी पहुँचाने की योजना में भारी अनियमिताए हुई। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि इन कमियों को दूर कर इन्टेक पंप हाउस, फ़िल्टर प्लान्ट जैसे सभी कार्य जल्द ही पूर्ण कर फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

इससे पहले विधायक  विद्याधर सिंह के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने बताया कि फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 163 गांव एवं 3 कस्बे सांभरलेक, फुलेरा एवं किशनगढ-रेनवाल है। विधानसभा क्षेत्र फुलेरा के 163 गांवों में वर्तमान में प्रतिदिन 72.8 लाख लीटर एवं कस्बों में क्रमशः 16.00, 17.50 और 14.00 लाख लीटर पेयजल वितरण किया जा रहा है। उन्होंने इनका विवरण सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने बताया कि दूदू बीसलपुर परियोजना की ट्रांसमिशन पाईपलाईन-1 की परिकल्प अवधि समाप्त हो जाने के कारण वर्तमान में मांग के अनुरूप पेयजल उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

`जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र फुलेरा की वर्ष 2054 की मांग हेतु ट्रांसमिशन पाईपलाईन-1 के संवर्धन कार्य राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा 25वीं बैठक 2 जुलाई 2021 द्वारा 265.96 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है। योजना का कार्यादेश 6 अक्टूबर 2023 को 310.41 करोड़ रूपये का जारी किया गया है। योजना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है एवं योजना पूर्ण करने की निर्धारित दिनांक 15 जून 2025 है।