संस्कृत शिक्षा में 2827 पदों पर होंगी भर्तियां: बिजली के लिए केंद्र से जॉइंट वेंचर करेगी राज्य सरकार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में मेट्रो रेल और प्रदेश में बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और उसकी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर (जेवी), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के गठन को मंजूरी दी गई। वहीं प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग में सुपर स्पेशियलिटी टीचर्स की कमी दूर करने से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।

बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी।

डिप्टी सीएम बोले- जॉइंट वेंचर से सरकार को मिलेगी सहायता

उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा- देश में दिल्ली मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, नोएडा मेट्रो और मध्य प्रदेश मेट्रो में इसी तरह से जॉइंट वेंचर के तहत सफल संचालन हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर करने की वजह से राजस्थान सरकार को वित्तीय सहयोग और लोन मिल सकेगा। इसके साथ ही हमें नई तकनीक और सहयोग भी केंद्र सरकार से मिल सकेगा। इसमें राज्य सरकार और केंद्र की 50-50 प्रतिशत की हिस्सेदारी होगी।

रिन्यूएबल और थर्मल एनर्जी के लिए होगा जॉइंट वेंचर

उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार प्रयास कर रही है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार की विभिन्न पीएसयू के साथ जॉइंट वेंचर कंपनियों के गठन के प्रस्तावों का अनुमोदन भी कैबिनेट ने किया। इन परियोजनाओं में राज्य सरकार की कंपनियों की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत और केंद्रीय पीएसयू कंपनियों की हिस्सेदारी 74 प्रतिशत रहेगी।

चिकित्सा शिक्षा में सुपर स्पेशियलिटी शिक्षकों की कमी होगी दूर

बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शिक्षा) नियमों में संशोधन किया गया है। इसके बाद अब सरकार मेडिकल कॉलेज में आचार्य, सह आचार्य के पद रिक्त रहने पर उन्हें विशेष भर्ती से भर सकेगी। ऐसा होने पर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षकों की कमी दूर होगी और सुपर स्पेशियलिटी में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।

संस्कृत शिक्षा में 2827 भर्तियों का रास्ता साफ

बैठक में संस्कृत शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के पदनाम को शिक्षा विभाग की तर्ज पर शारीरिक शिक्षा शिक्षक करने को मंजूरी दी गई है। वहीं संस्कृत शिक्षा विभाग में शिक्षक लेवल 1, लेवल 2, शिक्षक (सामान्य) लेवल 1, लेवल 2 के पदों की योग्यता प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अनुरूप करने को मंजूरी दी गई है। इससे अब संस्कृत शिक्षा विभाग में भी पंचायतीराज विभाग और शिक्षा विभाग के साथ 2600 पदों पर भर्तियां हो सकेंगी।

इस मंजूरी के बाद संस्कृत शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा शिक्षक के 179 और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के 48 सहित कुल पर भर्तियां होंगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया जाएगा

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। इसे कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस ट्रस्ट को सेबी में भी रजिस्टर्ड कराया जाएगा। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ट्रस्ट का गठन करेगा। निगम ट्रस्ट में अपनी ऐसी संपत्तियों को शामिल करेगा जो उसके कम उपयोग की है। इन संपत्तियों से राजस्व के नए स्रोत तलाशे जाएंगे।