लोकसभा ने शुक्रवार (9 अगस्त) को वक्फ संशोधन बिल के लिए बनाई जाने ली संयुक्त संवासदीय समिति (JPC) के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस समिति में 31 सदस्य होंगे। इसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 मेंबर होंगे। समिति को रिपोर्ट संसद के अगले सत्र के पहले हफ्ते में देनी होगी।
संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू लोकसभा में बिल को JPC के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। रिजिजू ने एक दिन पहले यानी गुरुवार 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी बताया था। विपक्ष की आपत्ति और भारी विरोध के बीच ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के JPC को भेज दिया गया था।
PC में लोकसभा से 21 सदस्य- भाजपा के 7, कांग्रेस के 3 सांसद
1. जगदंबिका पाल (भाजपा) 2. निशिकांत दुबे (भाजपा) 3. तेजस्वी सूर्या (भाजपा) 4. अपराजिता सारंगी (भाजपा) 5. संजय जायसवाल (भाजपा) 6. दिलीप सैकिया (भाजपा) 7. अभिजीत गंगोपाध्याय (भाजपा) 8. श्रीमती डीके अरुणा (YSRCP) 9. गौरव गोगोई (कांग्रेस) 10. इमरान मसूद (कांग्रेस) 11. मोहम्मद जावेद (कांग्रेस) 12. मौलाना मोहिबुल्ला (सपा) 13. कल्याण बनर्जी (TMC) 14. ए राजा (DMK) 15. एलएस देवरायलु (TDP) 16. दिनेश्वर कामत (JDU) 17. अरविंत सावंत (शिवसेना, उद्धव गुट) 18. सुरेश गोपीनाथ (NCP, शरद पवार) 19. नरेश गणपत मास्के (शिवसेना, शिंदे गुट) 20. अरुण भारती (LJP-R) 21. असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM)
रिजिजू ने कहा था- कई विपक्षी सांसद बिल के सपोर्ट में
वक्फ कानून (संशोधन) बिल को लोकसभा में 8 अगस्त को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया था। इसी दिन बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया। रिजिजू ने कहा कि कई विपक्षी सांसद इस बिल के सपोर्ट में हैं। अलग अलग आते हैं और सपोर्ट करते हैं, लेकिन पार्टी के कारण नही बोल सकते।
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल राव ने कहा- सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इस बिल को लाकर आप (केंद्र सरकार) देश को जोड़ने का नहीं, बल्कि बांटने का काम कर रहे हैं। यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं।
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