मोदी ,केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों के दौरे पर, अधिकारियों ने उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं। वे सुबह 11 बजे स्पेशल विमान से कन्नूर एयरपोर्ट पहुंचे। कन्नूर से मोदी सुबह 11:15 बजे भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर से वायनाड गए। उन्होंने रास्ते में लैंडस्लाइड प्रभावित चूरलमाला, मुंडक्कई और पुंचिरीमट्टम गांवों का हवाई सर्वेक्षण किया। मोदी ने वो जगह देखी, जहां से 30 जुलाई की रात तबाही शुरू हुई थी। इसी जगह से इरुवाझिनजी पुझा नदी भी शुरू होती है।
मोदी का हेलीकॉप्टर वायनाड स्थित कलपेट्टा के एक स्कूल कैंपस में उतरा। वे सड़क के रास्ते लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में गए हैं। मोदी ने वहां रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। उन्होंने राहत शिविरों और अस्पतालों में पीड़ितों से भी मुलाकात की।
लोगों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जहां उन्हें हादसे और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे जानकारी दी जाएगी। पीएम के साथ केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी भी वायनाड गए हैं।
राहुल बोले प्रधानमंत्री इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे
क्या महत्व हे राष्ट्रीय आपदा के ।
- जब एक आपदा "दुर्लभ गंभीरता"/"गंभीर प्रकृति" के रूप में घोषित की जाती है, तो राज्य सरकार को समर्थन राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त केंद्र एनडीआरएफ की सहायता भी प्रदान कर सकता है।
- आपदा राहत निधि (सीआरएफ) को स्थापित किया जा सकता है, यह कोष केंद्र और राज्य के बीच 3:1 के साझा योगदान पर आधारित होता है।
- इसके अलावा सीआरएफ में संसाधन अपर्याप्त होने की अवस्था में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (एनसीसीएफ) से अतिरिक्त सहायता पर भी विचार किया जाता है, जो केंद्र द्वारा 100% वित्तपोषित होती है।
फंडिंग का निर्णय कैसे किया जाता है?
- आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति-2009 के अनुसार, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का संबंध गंभीर और राष्ट्रीय स्तर पर विध्वंसक प्रमुख संकटों से है।
- गंभीर प्रकृति की आपदाओं के लिये प्रभावित राज्यों के नुकसान और राहत सहायता के आकलन के लिये अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों को नियुक्त किया जाता है।
- केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समूह मूल्यांकन का अध्ययन करता है और एनडीआरएफ/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (एनसीसीएफ) से सहायता की मात्रा के लिये भी सिफारिश करता है।
- इसके आधार पर एक उच्च स्तरीय समिति जिसमें वित्त मंत्री और अध्यक्ष, गृह मंत्री, कृषि मंत्री तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष शामिल हैं, जो केंद्रीय सहायता को मंज़ूरी देते हैं।
