प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग ने किया जयपुर शहर का दौरा, अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश जलभराव की समस्या को जड़ से मिटाएंगे - टी. रविकांत

मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा द्वारा जयपुर शहर में हुई अतिवृष्टि के बाद उनके आदेशों की अनुपालना में प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत द्वारा जयपुर विकास आयुक्त मंजू राजपाल, नगर निगम हेरिटेज कमिश्नर अभिषेक सुराणा, नगर निगम ग्रेटर कमिश्नर रुकमणि रियार, जयपुर कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित, एवं संबंधित अधिकारी गणों के साथ जयपुर शहर का दौरा कर निर्देश प्रदान किए। प्रमुख शासन सचिव द्वारा जवाहर सर्किल, नंदपुरी अण्डरपास, झालाना बाईपास,ट्रांसपोर्ट नगर, दिल्ली रोड-रामगढ़ मोड़ से जलमहल, जलमहल से जोरावर सिंह गेट, सुभाष चौक, बड़ी चौपड़, जोहरी बाजार, एमआई रोड, यादगार, टोंक रोड, अशोक मार्ग, अहिंसा सर्किल, चर्च रोड, खासाकोटी, जयसिंह हाईवे, पानीपेच, चौंमू पुलिया, सीकर रोड से 14 नंबर रोड वीकेआई, 14 नंबर रोड वीकेआई से अजमेर रोड, अजमेर रोड, 200फीट बाईपास, किसान धर्मकांटा, न्यू सांगानेर रोड, शिप्रापथ, द्वारकादास पथ, महारानी फार्म से टोंक रोड सीतापुरा तक का अधिकारियों के साथ दौरा किया गया। नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर के सभी नालों एवं ड्रेनेज सिस्टम की नियमित सफाई करें, जिससे अतिवृष्टि आने पर जलभराव की समस्या नहीं हों। उन्होंने जेडीए एवं नगर निगम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आपस में समन्वय के साथ काम कर क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता से करें। उन्होंने प्राथमिकता से पेचवर्क कर सड़क पर वर्षा से हुए गडढ़ों को भरने के निर्देश दिए। प्रमुख शासन सचिव यूडीएच ने महारानी पुलिया की ऊंचाई बढ़ाने के निर्देश दिए। जेडीसी ने बताया कि महारानी फार्म पुलिया की ऊंचाई बढ़ाने हेतु ₹6 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वर्षा के पश्चात उक्त कार्य प्रारंभ किया करवाया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव यूडीएच ने दिल्ली रोड मानपुर सड़वा क्षेत्र में जल भराव की समस्या के संबंध में सिंचाई विभाग के साथ जेडीए/नगर निगम के अधिकारियों द्वारा उक्त जल भराव के स्थाई समाधान हेतु एवं वीकेआई से सीकर रोड पर सी जोन बाईपास के नीचे सड़क पर हुए गड्ढों को प्राथमिकता से भरने/पेच वर्क हेतु एनएचएआई, सिंचाई विभाग, जेडीए, नगर निगम हैरिटेज/ग्रेटर के अधिकारियों की आगामी बुधवार संयुक्त बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि अतिवृष्टि से जयपुर शहर में जलभराव वाले स्थानों पर जेडीए, नगर निगम ग्रेटर/हैरिटेज एवं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को त्वरित रुप से जल निकासी हेतु निर्देशित किया गया, जिससे किसी प्रकार की जनहानि की घटना घटित ना हो। प्रमुख शासन सचिव - यूडीएच ने दौरे के दौरान जलभराव की समस्या वाले क्षेत्रों में आमजन से फीडबैक भी लिया और शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को जमीन पर उतरकर हकीकत को जानना चाहिए, जिससे समस्या की जड़ तक पहुंचा जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, ये सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव ने नाला / नदी के प्रवाह में बसी बस्तियों / आवासों का चिन्हीकरण, नंदपुरी अंडरपास के लिए स्थायी समाधान ढूढने, खोले के हनुमान जी मंदिर में ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने, सीकर रोड पर विकसित किए जाने वाले ड्रेनेज फेज 1 के क्रियान्वयन में तेजी लाने और द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण को शीघ्र शुरू करने, बीआरटीएस कॉरिडोर सहित सीकर रोड का नवीनीकरण करने, जल महल क्षेत्र का जलभराव की समस्या के समाधान के साथ विकास करने, ट्रांसपोर्ट नगर - अमृता वृक्ष उद्यान में पानी के प्रवाह के लिए फॉरेस्ट ड्रेनस हेतु पंचर/स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में सड़क चौड़ाईकरण कार्य करने, मीडियन मरमतीकरण, मीडियन ग्रीन पार्ट मेंटेनेंस, सभी मुख्य सड़कों पर कर्व स्टोन की मरम्मत, ड्रेनेजेस वॉल की मरम्मत करने, करतारपुरा नाला में अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान एवं जोनवार समस्याओं के लिए सामुदायिक हॉल एवं अधिशाषी अभियंता कार्यालय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि नगर निगम हैरिटेज के संदीप शर्मा, अधिशासी अभियंता, मुरलीपुरा एवं रविंद्र सिंह किसनावत उपायुक्त गार्डन द्वारा राजकीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर उक्त अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। जेडीसी ने बताया कि जयपुर शहर में जेडीए उद्यान अधीक्षक अब्दुल मजीद द्वारा मीडियन में पौधो के उचित रखरखाव में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेशों की पालना में जयपुर में जल निकासी की व्यवस्था को प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के लिए भविष्य को देखते हुए कार्ययोजना बनायी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह कि उक्त प्रकार की समस्याओं के स्थाई समाधान के लिए शहर का ड्रेनेज एवं सीवरेज का मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा। जिससे दीर्घकालीन समय में जलभराव की समस्याओं से निजात मिल सकेगी।