विधानसभा में उठेगा स्थानीय युवाओं के आरक्षण का मुद्दा सरकारी नौकरियों और पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामे के आसार
विधानसभा में आज सरकारी नौकरियों और पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद आज दिनभर युवा मामलात, खेल, महिला बाल विकास और उद्योग की अनुदान मांगों पर बहस होगी। दिनभर बहस के बाद रात को मंत्री राज्यवर्धन सिंह और मंजू बाघमार जवाब देंगे।
बहस के दौरान कई विधायक प्राइवेट और सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं के आरक्षण की मांग का मुद्दा उठांएगे। कई विधायक कर्नाटक और हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान में स्थानीय युवाओं को आरक्षण का प्रावधान करने की मांग उठाएंगे। पिछले दिनों निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने शून्यकाल में यह मामला उठाया था।
पिछली सरकार ने स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने से इनकार किया था
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने का सवाल पिछली सरकार के दौरान भी विधानसभा में उठा था। कांग्रेस सरकार के समय दिए गए जवाब में राजस्थान की भर्तियों में केवल स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने का प्रावधान करने से इनकार किया गया था। इसके पीछे संवैधानिक व्यवस्था का हवाला दिया गया था। क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते।
उद्योग मंत्री स्थानीय युवाओं के आरक्षण मुद्दे पर रुख साफ करेंगे
उद्योग मंत्री अपने जवाब में स्थानीय युवाओं को उद्योगों में प्राथमिकता या कर्नाटक-हरियाणा की तर्ज पर आरक्षण देने के मामले में सरकार का रुख साफ कर सकते हैं। हांलाकि प्राइवेट सेक्टर इसके खिलाफ हैं, ऐसे में सरकार इस मुद्दे को ज्यादा तूल देने के पक्ष में नहीं है।
