विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और स्पीकर वासुदेव देवनानी के बीच नोकझोंक हो गई। स्वास्थ्य मंत्री जब कालीचरण सराफ के सवाल का जवाब देकर बैठे तो डोटासरा ने सवाल किया। इस पर स्पीकर ने कहा- डोटासराजी, हर सवाल पर आपका खड़े होना सही नहीं है। केवल नेता प्रतिपक्ष को ही इजाजत दी जाएगी।
डोटासरा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। स्पीकर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा ही होगा। नहीं तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको खड़े होने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार विपक्ष के नेता को है। आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है। इसके बाद स्पीकर ने कहा कि डोटासरा जो बोलें वो सदन की कार्यवाही में रिकॉर्ड नहीं हो। तमाशा बना रखा है।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा- अवैध खनन रोकने को सरकार क्या कार्रवाई करेगी
- नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा- सरकार अवैध खनन को रोकने को लेकर क्या कार्रवाई करेगी?
- परसों ही अवैध खनन रोकने गई पुलिस पर हमला हो किया गया था।
- सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि पिछली सरकार के मुखिया ने इसी सदन में कहा था कि बजरी का अवैध खनन रुक नहीं सकता। अवैध खनन पर रोक नहीं लगा सकते।
- इस दौरान सदन में कांग्रेस-बीजेपी विधायकों के बीच नोकझोंक होती रही।
अवैध खनन को लेकर सदन में नोकझोंक
- विधानसभा में अवैध खनन से जुड़े सवाल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई।
- बीजेपी विधायक केसाराम चौधरी ने पाली जिले में अवैध खनन पर मंत्री के जवाब पर सवाल उठाते हुए कहा कि 24 महीने 26 दिन तक बिना लीज खनन हुआ उस पर क्या कार्रवाई होगी?
- मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि पहले मूल सवाल पूछा है। उसका तो जवाब दे दूंं ।
BJP विधायक ने अपनी ही सरकार के मंत्री को घेरा
- विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने अपनी ही सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को घेरा।
- कांग्रेस राज में महंगी दरों पर डायलिसिस मशीनें खरीदने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने गड़बड़ियों से इनकार करते हुए क्लीन चिट दे दी।
- कालीचरण सराफ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा- मंत्रीजी, यह बिल्कुल गलत जवाब है। अफसरों ने जो लिखकर दिया वही पढ़ दिया है।
- कांग्रेस राज में खरीदी गई डायलिसिस मशीनों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने अपनी ही सरकार के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को घेर लिया।
- उन्होंने कहा- दूसरे राज्यों में जो मशीनें 12 से 15 लाख में खरीदीं, उन्हें पिछली सरकार ने 21 लाख रुपए से ज्यादा कीमत में खरीदा।
- टेंडर में जिसे काम दिया वह एक ही व्यक्ति की तीन फर्म थीं। टेंडरों में गड़बड़ी है।
- सीएचसी स्तर पर तो डायलिसिस करने वाले एक्सपर्ट ही नहीं हैं। फिर इन्हें खरीदने का तुक क्या है?
- किसके आदेश से ये खरीदी गईं। विधायक के सवाल उठाने पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारे विधायक सीनियर हैं और मंत्री रह चुके हैं। इसमें टेंडर को लेकर ऑडिट करेंगे और जांच करेंगे।
कांग्रेस सरकार ने पिछले पांच साल में उतना कर्ज लिया जितना 67 साल में लिया गया था
- महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बाघमार ने बीजेपी विधायक संदीप शर्मा के सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले पांच साल में उतना कर्ज लिया जितना 67 साल में लिया गया था।
- 2017-18 में प्रदेश पर 2 लाख 28 हजार 182 करोड़ था, जो कांग्रेस राज में साल 2023-24 में बढ़कर 5 लाख 76 हजार करोड़ को पार कर गया।
- 1951 से 2017-18 तक 67 वर्षों में जितना कर्ज लिया उतना 2 लाख 89 हजार 464 करोड़ कर्जभार पांच साल में बढ़ा दिया ।
डोटासरा ने बीजेपी MLA से कहा- भाषण मत दीजिए
- विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान राज्य पर बढ़ते कर्जभार से जुड़े सवाल पर जमकर हंगामा हुआ।
- विधानसभा में मंगलवार को बीजेपी विधायक संदीप शर्मा को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने टोक दिया।
- उन्होंने कहा- भाषण मत दीजिए। सवाल पूछिए। इस पर बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के बीच नोकझोंक होने लगी।
- हंगामे के हालात बनते देख स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कुछ विधायकों को फटकार लगाई। तब जाकर मामला शांत हुआ।
संसदीय कार्यमंत्री ने उठाया व्यवस्था का प्रश्न
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि इस सदन को चलाने का काम अध्यक्ष का है। इसके बावजूद कोई विधायक टोके और व्यवधान करे तो उसे नामित करें। फिर भी नहीं माने तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें।
पिछली सरकार ने स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने से इनकार किया था
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने का सवाल पिछली सरकार के दौरान भी विधानसभा में उठा था। कांग्रेस सरकार के समय दिए गए जवाब में राजस्थान की भर्तियों में केवल स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने का प्रावधान करने से इनकार किया गया था। इसके पीछे संवैधानिक व्यवस्था का हवाला दिया गया था। क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते।
उद्योग मंत्री स्थानीय युवाओं के आरक्षण मुद्दे पर रुख साफ करेंगे
उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपने जवाब में स्थानीय युवाओं को उद्योगों में प्राथमिकता या कर्नाटक-हरियाणा की तर्ज पर आरक्षण देने के मामले में सरकार का रुख साफ कर सकते हैं। हालांकि प्राइवेट सेक्टर इसके खिलाफ है। ऐसे में सरकार इस मुद्दे को ज्यादा तूल देने के पक्ष में नहीं है।