केंद्रीय बजट में राजस्थान को मिला नया इंडस्ट्रियल एरिया जोधपुर-पाली, मारवाड़ प्रोजेक्ट को मंजूरी टैक्स की हिस्सेदारी 7 हजार करोड़ रुपए ज्यादा हुई

केंद्रीय बजट में राजस्थान को नया इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट देने की घोषणा की गई है। इसमें जोधपुर, पाली, मारवाड़ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। ये 1578 एकड़ में विकसित किया जाएगा। राजस्थान को केंद्र के टैक्स में हिस्सेदारी से 7 हजार करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटने से जयपुर के जेम्स एंड ज्वेलरी कारोबार को फायदा होगा।

कृषि क्षेत्र में राजस्थान दाल का बड़ा उत्पादक है। बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दलहन और तिलहन के लिए नए मिशन की घोषणा की है। इन फसलों के उत्पादन, भंडारण और मार्केटिंग के लिए विशेष प्रयास करने का ऐलान किया। इसका बड़ा फायदा राजस्थान को मिलेगा।

5 साल में 20 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने की योजना शुरू करने की घोषणा भी की है। इससे प्रदेश के युवाओं को भी फायदा मिलेगा।

जोधपुर-पाली-मारवाड़ इंडस्ट्रियल पर 922 करोड़ खर्च होंगे

जोधपुर, पाली, मारवाड़ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट इस पर 922 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके लिए 1000 एकड़ जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना भी जारी कर दी है। प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान सरकार पिछले 6 महीने से केंद्र सरकार को लगातार पत्र लिख रही थी।

सीएम भजनलाल शर्मा ने भी JPIMA को लेकर केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखे थे। राज्य सरकार ने अपने बजट में इस प्रोजेक्ट के वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 275 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।

जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (जेपीएमआईए) को दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) के पास विकसित किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट जोधपुर और पाली शहर से बराबर दूरी 30 किलोमीटर पर डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर लाइन पर मारवाड़ जंक्शन से 60 किलोमीटर दूर है।

राजस्थान को 73,504 करोड़ रुपए मिलेंगे
केंद्र से राजस्थान को इस बार टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में 73,504 करोड़ रुपए मिलेंगे। सीतारमण की ओर से पेश बजट में स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में यह जानकारी दी गई है।

पिछले वित्त वर्ष में केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में राजस्थान को 66,556 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस साल इस राशि में करीब 7 हजार करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। केंद्रीय करों में राजस्थान की हिस्सेदारी 6.026 प्रतिशत है।

सोने-चांदी से कस्टम ड्यूटी घटने का सीधा फायदा
जयपुर को जेम्स एंड ज्वेलरी की मंडी भी कहा जाता है। सूरत के बाद जयपुर जेम्स एंड ज्वेलरी का बड़ा बाजार है। बजट में सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी 15 से घटाकर 6 प्रतिशत की गई है। इसका सीधा फायदा जयपुर की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को होगा।

जयपुर में हर साल करीब 5 हजार करोड़ का सोना-चांदी इंपोर्ट होता है। कस्टम ड्यूटी घटने से इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को सीधा फायदा होगा। सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट आएगी। इससे आमजन को भी सीधा फायदा मिलेगा। एक्सपर्ट का मानना है कि इस कदम से ज्वेलरी इंडस्ट्री में बूम आएगा।

सीएम बोले- लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुख, सर्वसमावेशी बजट
सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट को मुख्यमंत्री कार्यालय में सुना। भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की राह पर ले जाने वाला लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुख, सर्वसमावेशी बजट है।

नेता प्रतिपक्ष बोले- केंद्रीय बजट में राजस्थान खाली हाथ
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्रीय बजट को सरकार को बचाने और जनता को बहलाने वाला बताया है। जूली ने कहा- बजट का एकमात्र विजन सरकार को बचाना है। बजट में 41,000 करोड़ सरकार के सहयोगी प्रदेशों को दिए गए हैं, जो कि अन्य राज्यों के हितों पर कुठाराघात है। केंद्र ने अपनी सरकार को बचाने वाले बिहार को 26,000 और आंध्र प्रदेश को 15000 करोड़ रुपए दिए हैं। डबल इंजन सरकार की दुहाई देने वाले राजस्थान को बजट में सिर्फ आश्वासन मिला है।