Haryana News: हरियाणा की नवनिर्वाचित सरकार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत 14 मंत्रियों के बंगलों के जीर्णोद्धार और रखरखाव के लिए 15 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, विधानसभा ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुपूरक बजट के हिस्से के रूप में इस धनराशि को मंजूरी दी है।
यह व्यय विधानसभा के अनुपूरक अनुमान सत्र के दौरान पेश किया गया और स्वीकृत किया गया। एक सरकारी दस्तावेज में आवंटन की आवश्यकता के बारे में बताया गया है: “बजट के बाद की घटना होने के कारण, 2024-25 के बजट अनुमानों में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए, अनुपूरक अनुमानों के माध्यम से 15 करोड़ रुपये की मांग की जा रही है।” इस प्रस्ताव को विपक्षी कांग्रेस की ओर से कोई विरोध नहीं झेलना पड़ा और इसे बिना बहस के पारित कर दिया गया।
मुख्यमंत्री सैनी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के गठन के बाद मंत्रियों के लिए नए कार्यालय और आवास आवंटित किए गए। 14 मंत्रियों में से केवल ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने सरकारी आवास लेने से इनकार कर दिया। पिछले पांच वर्षों में मंत्रियों के आवासों पर काफी खर्च होने के बावजूद, मंत्रियों की पसंद के अनुसार आगे के जीर्णोद्धार, उन्नयन और मरम्मत के लिए अब 15 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
जीर्णोद्धार की देखरेख का काम लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को सौंपा गया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा: “यह स्वाभाविक है कि जब नए लोग आते हैं, तो वे अपनी पसंद के अनुसार जीर्णोद्धार करते हैं। ये पुरानी इमारतें हैं, इसलिए हर पांच साल में मरम्मत की जरूरत होती है।”
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