केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के लिए जारी की वित्तीय स्वीकृति- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विजन होगा साकार, प्रदेश में ई-बस सेवाओं का शीघ्र होगा संचालन - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा - प्रदेश के 7 शहरों में होगा सिविल डिपो आधारभूत संरचना का विकास - 8 शहरों में विद्युत आधारभूत संरचना (बिहाइं

केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के अन्तर्गत विद्युत आधारभूत संरचना विकास (बिहाइंड द मीटर) के लिए प्रदेश के 8 शहरों हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रूप में 35.84 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के सिविल डिपो आधारभूत संरचना विकास के लिए 7 शहरों हेतु 34.47 करोड़ रुपये की स्वीकृति देकर प्रथम किश्त के रूप में 8.62 करोड रुपये की राशि जारी की है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप पीएम ई-बस सेवा के तहत प्रदेश में ई-बसों का संचालन शीघ्र शुरू हो सकेगा। ई-बस सेवा के माध्यम से प्रदेश में  शहरी परिवहन दक्षता में वृद्धि होने के साथ ही पर्यावरण अनुकूल परिवहन सेवा का भी विस्तार होगा। 

उल्लेखनीय है कि विद्युत आधारभूत संरचना विकास (बिहाइंड द मीटर) के लिए डिस्कॉम से करवाये जाने वाले डिपोजिट वर्क हेतु 100 प्रतिशत राशि तथा शेष कार्य हेतु स्वीकृत राशि की 25 प्रतिशत राशि प्रथम किश्त के रूप में जारी की गयी है।. वहीं सिविल डिपो आधारभूत संरचना विकास के लिए केन्द्र सरकार के 60 प्रतिशत हिस्से की प्रथम किश्त के रूप में कुल स्वीकृति की 25 प्रतिशत राशि जारी की गयी है।

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के अन्तर्गत अजमेर शहर के नोसर घाटी डिपो, अलवर के खसरा नं. 1931 टॉल प्लाजा के पास डिपो, बीकानेर के नाल रोड, शराह नथानियां डिपो, भीलवाड़ा के मोहनलाल सुखाडिया नगर योजना, टंकी के बालाजी डिपो, जोधपुर के झालामण्ड डिपो, कोटा के सुभाष नगर डिपो, उदयपुर के ढोल की पाटी डिपो के लिए विद्युत आधारभूत संरचना विकास एवं सिविल डिपो आधारभूत संरचना विकास के लिए यह स्वीकृति मिली है। साथ ही, जयपुर शहर के टोडी एवं बगराना डिपो के विद्युत आधारभूत संरचना विकास के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।