महिला बाल विकास शासन सचिव ने ली समीक्षा बैठक:आंगनबाड़ियों के लिए आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

जयपुर। महिला अधिकारिता निदेशालय के सभागार में मंगलवार को आईसीडीएस जिला उपनिदेशकों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेन्द्र सोनी ने की। समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) निदेशक ओ पी बुनकर की उपस्थिति में बैठक के दौरान कई निर्देश दिए गए।शासन सचिव महेन्द्र सोनी ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को अपना प्रशासनिक पुनर्जागरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सामान्य से थोड़े और अधिक बेहतर प्रयास करने से बेहतरीन परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आप अपने स्तर पर पहल करें तो निश्चित ही व्यवस्थाएं उत्कृष्ट होंगी। इससे लक्षित वर्ग जैसे महिलाएं, बालिकाएं, बच्चे, गर्भवती और धात्री महिलाएं और अधिक सरलता से लाभान्वित हो सकेंगी।

समय पर मानदेय का भुगतान करने के निर्देश

उन्होंने आईसीडीएस की ओर से लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को समय पर मानदेय का भुगतान समय पर किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को अपने जिले में सीएसआर के सहयोग से नवाचार कर आंगनबाड़ी की सेवाओं में सुधार लाने की पहल करने के लिए प्रेरित किया।

शासन सचिव ने पहले से संचालित और लक्षित आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी बनाने के लिए की जाने वाली कार्रवाई को गति प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का 30 दिन की अवधि में निस्तारण करने के लिए मुस्तैदी काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि कमजोर प्रगति पर जिम्मेदार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस पर निदेशक आईसीडीएस ओ पी बुनकर ने संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकारणों का अगले तीन दिन में निस्तारण करने के निर्देश दिए।

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को किया सम्मानित

शासन सचिव महेन्द्र सोनी और आईसीडीएस निदेशक ओ पी बुनकर ने अगस्त महीने में केपीआई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों को सम्मानित किया, जिसमें चूरू को प्रथम, झुंझुनू को द्वितीय और बारां को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

राष्ट्रीय पोषण माह (सितम्बर-2024) की समीक्षा

शासन सचिव ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार का बच्चों में कुपोषण को दूर करना उद्देश्य है। उन्होंने राज्य में चल रहे पोषण माह सितम्बर- 2024 के अंतर्गत जन आंदोलन डेशबोर्ड पर सूचना दर्ज की जाए। उन्होंने बताया गया कि प्रदेश की ओर से उक्त डेशबोर्ड पर 70.05 प्रतिशत गतिविधियों की अपलोडिंग के साथ राजस्थान अभी राष्ट्रीय स्तर पर 8वें नंबर पर  है।

आंगनबाड़ी केंद्रों पर बिजली, पानी शौचालय

शासन सचिव महेन्द्र सोनी ने आंगनबाड़ियों के लिए भवन, पानी, बिजली कनेक्शन और शौचालय की आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ियों में उक्त सुविधाओं का समुचित संचालन सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। शासन सचिव ने विभागीय नये स्वीकृत भवनों के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। जिसमें नये भवनों के भौतिक लक्ष्य 749 में से जिला परिषद द्वारा 498 की स्वीकृति जारी हो गई। 330 स्वीकृत कार्य भौतिक रूप से प्रगति रत है 168 का काम शुरू होना है। जबकि जिला परिषद की ओर से 254 के लिए स्वीकृति नहीं मिली।

आंगनबाड़ी केंद्रों पर हो विद्युत कनेक्शन अभियान

शासन सचिव महेन्द्र सोनी ने 26 हजार 981 आंगनबाड़ी केंद्रों पर लंबित विद्युत कनेक्शन को अभियान के रूप में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुविधाएं और विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित करना जनहित का काम है। निदेशक ओ पी बुनकर ने निर्देश दिए कि जहां स्कूल या अन्य स्थान या किराये के भवन में आंगनबाड़ी संचालित हैं और वहां विद्युत कनेक्शन नहीं है तो इस हेतु जिलों से प्रस्ताव मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

उड़ान योजना की समीक्षा

शासन सचिव ने उड़ान योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्य अत्यंत संवेदनशील हैं। इसके लिए नैतिकता और पारदर्शिता के साथ काम करने से ही लक्षित वर्ग को वास्तविक रूप से लाभान्वित किया जा सकता है। शासन सचिव ने यूनिसेफ की ओर से चलाये गए जिम्मेदार पुरुष जैसे कार्यक्रम को प्रभावी पहल बताया। उन्होंने इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में अतिरिक्त निदेशक मेघराज सिंह मीना, अनुपमा टेलर डीडी डब्ल्यूएफपी, सरोज ढाका, डीडी ट्रैनिंग, बनवारी लाल सिनसिनवार, उपनिदेशक डॉ. मंजू यादव, उपनिदेशक तेज प्रकाश अग्निहोत्री, राज्य के जिला उपनिदेशक, संयुक्त परियोजना समन्वयक ओमप्रकाश सैनी, मेघा सिंह, जिज्ञासा शर्मा और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।