राजस्थान : में अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों की प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों के 3.2 लाख आवेदन पिछले चार वर्षों (2021-22 से 2024-25) से लंबित हैं। यह खुलासा लोकसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए जवाब में हुआ।
केंद्र सरकार ने 2023-24 में ST छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि जारी नहीं की क्योंकि राजस्थान सरकार ने उपयोग प्रमाण पत्र (UC) जमा नहीं किया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने यह जानकारी 11 मार्च को सांसद भजनलाल जाटव के प्रश्न के जवाब में दी।
कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा:
"यह भाजपा के शिक्षा के क्षेत्र में खोखले दावों और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के शैक्षणिक भविष्य के प्रति संवेदनहीनता का प्रमाण है। सरकार को इन त्रुटियों को तुरंत दूर करना चाहिए ताकि छात्र सहायता से वंचित न रहें।"
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