जयपुर: उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लागू 1090 वूमेन पावर लाइन मॉडल की सफलता से प्रेरित होकर राजस्थान सरकार इसे अपने राज्य में लागू करने की योजना बना रही है। राजस्थान पुलिस का एक उच्च स्तरीय दल हाल ही में उत्तर प्रदेश गया था, जहां उसने इस मॉडल की कार्यप्रणाली को करीब से समझा।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजस्थान सरकार के इस कदम की सराहना की। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा:
"सपा के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में शुरू हुए महिला सुरक्षा के लिए समर्पित 1090 मॉडल को अब राजस्थान सरकार अपना रही है। आशा है कि इससे राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा की एक प्रभावकारी और सार्थक व्यवस्था तैयार होगी।"
1090 हेल्पलाइन को उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से लॉन्च किया गया था। यह महिलाओं को तुरंत सहायता प्रदान करता है और किसी भी आपातकालीन स्थिति में पुलिस को सक्रिय कर देता है। 1090 सेवा महिलाओं को बिना पुलिस स्टेशन गए, सीधे शिकायत दर्ज कराने और सुरक्षा प्राप्त करने की सुविधा देती है।
राजस्थान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, देवेंद्र कुमार बिश्नोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश शर्मा और धर्मेंद्र कुमार, तथा उप निदेशक विशाल सिंह के नेतृत्व में एक टीम उत्तर प्रदेश गई थी। इस टीम ने 1090 हेल्पलाइन, काउंसलिंग प्रक्रिया, साइबर सेल और डायल 112 सेवा के साथ इसके एकीकरण का गहन अध्ययन किया।
राजस्थान पुलिस अधिकारियों ने इस सेवा की प्रभावशीलता को देखते हुए इसे अपने राज्य में लागू करने की सिफारिश की।
राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। 1090 मॉडल को लागू करने से:
महिलाओं को त्वरित सहायता मिलेगी।
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया आसान और गोपनीय होगी।
साइबर अपराधों और उत्पीड़न के मामलों पर तेज़ कार्रवाई हो सकेगी।
पुलिस रिस्पॉन्स टाइम में सुधार होगा।
अगर राजस्थान में यह मॉडल सफलतापूर्वक लागू होता है, तो यह महिला सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित होगा। इस योजना के तहत जल्द ही एक आधुनिक हेल्पलाइन सेवा शुरू होने की संभावना है। राजस्थान पुलिस अब इस प्रणाली को राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार ढालने की प्रक्रिया में है।
विशेषज्ञों का मानना है कि 1090 मॉडल महिलाओं को सुरक्षा का एक मजबूत कवच देगा। यह न केवल हेल्पलाइन आधारित सुरक्षा प्रणाली होगी, बल्कि इसमें परामर्श, साइबर क्राइम सपोर्ट, और पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली भी शामिल होगी।
राजस्थान सरकार इसे लागू करने के लिए जल्द ही एक विशेष टास्क फोर्स का गठन कर सकती है। मुख्यमंत्री और गृह विभाग इस पर अंतिम निर्णय लेंगे।
राजस्थान में 1090 वूमेन पावर लाइन मॉडल लागू होने से महिलाओं को एक मजबूत और सुरक्षित वातावरण मिलेगा। यह कदम राजस्थान में महिला सुरक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक अहम प्रयास होगा।
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