पिछली सरकार में नियम विरुद्ध जारी पट्टे होंगे निरस्त, झाबर सिंह खर्रा ने कहा- संबंधित अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

Rajasthan News: राजस्थान के सांचौर में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान नियम विरुद्ध जारी किए गए पट्टों की जांच की जाएगी। विधानसभा में इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद नगरीय विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि जांच में गलत पाए जाने वाले पट्टों को निरस्त किया जाएगा और दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

अवैध पट्टों की जांच के आदेश

नगर पालिका सांचौर में अवैध तरीके से जारी किए गए पट्टों को लेकर विधानसभा में सवाल उठाया गया था। इस पर नगरीय विकास राज्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की घोषणा के तहत अविवेकपूर्ण कार्यों की जांच कराई जाएगी और इस जांच में नगर पालिका सांचौर के विवादित पट्टों को भी शामिल किया जाएगा।

7 हजार 6 पट्टे जारी, 10.76 करोड़ की आय

नगरीय विकास राज्यमंत्री ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में सांचौर नगरपालिका में कुल 7,006 पट्टे जारी किए गए, जिससे 10 करोड़ 76 लाख 96 हजार 221 रुपए की आय प्राप्त हुई। इनमें:

• कृषि भूमि के 3,891 पट्टे

• 69-क नियमन के 2,813 पट्टे

• खांचा भूमि के 3 पट्टे

• कच्ची बस्ती नियमन के 2 पट्टे

• स्टेट ग्रांट एक्ट के 297 पट्टे शामिल हैं।

13 अवैध पट्टे निरस्त, आगे भी होगी जांच

विधानसभा में विधायक जीवाराम चौधरी के मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में नगरीय विकास राज्यमंत्री ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत नियमों और आदेशों के आधार पर पट्टे जारी किए गए थे। लेकिन विभिन्न शिकायतों के बाद परिषद द्वारा जांच कर 13 पट्टों को निरस्त कर दिया गया है। मंत्री ने निरस्त किए गए पट्टों का पूरा विवरण सदन के पटल पर रखा।

अवैध पट्टों पर कार्रवाई तय

सरकार ने स्पष्ट किया है कि नगर पालिका सांचौर में जारी किए गए अवैध पट्टों की गहन जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।