Rajasthan Assembly: 'विधायक जानकारी दें, हम सड़क बनवाएंगे', राजस्थान विधानसभा में मंत्री बोले- 'गर्भवती महिलाओं को मिल रहा 5 किलो देसी घी'
राजस्थान विधानसभा : में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें प्रदेश की सड़कों की स्थिति, एचपीवी वैक्सीन और सरकार के संकल्प पत्र में किए गए वादों को लेकर विधायकों ने सवाल उठाए।
टूटी सड़कों पर उठा सवाल
आमेर विधानसभा क्षेत्र की सड़कों को लेकर विधायक प्रशांत शर्मा ने सरकार से जवाब मांगा। इस पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपये का फंड निर्धारित किया गया है और सड़कों का निर्माण संबंधित कमेटी के निर्णय के अनुसार होता है। उन्होंने विधायकों से अपील की कि यदि किसी क्षेत्र में सड़क की जरूरत हो, तो वे जानकारी दें, सड़क बनवा दी जाएगी।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सुझाव दिया कि कमेटी को सीधे विधायकों से प्रस्ताव लेने चाहिए, ताकि सड़कों के निर्माण में तेजी आए। इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक प्रस्ताव भेज सकते हैं या उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं।
एचपीवी वैक्सीन और सर्वाइकल कैंसर जांच पर सरकार का अस्पष्ट जवाब
विधायक मनीष यादव ने सदन में सवाल किया कि क्या प्रदेश में एचपीवी वैक्सीन और सर्वाइकल कैंसर की निःशुल्क जांच की कोई योजना है? लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया।
गर्भवती महिलाओं को 5 किलो देसी घी देने के वादे पर सवाल
विधायक मनीष यादव ने संकल्प पत्र में किए गए वादे का जिक्र करते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं को 5 किलो देसी घी देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक किसी को यह लाभ नहीं मिला।
इस पर मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जवाब दिया कि बीपीएल परिवारों की गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी से पहले 3 लीटर और बाद में 2 लीटर देसी घी दिया जाता है। कुछ जिलों में सरस के कूपन के जरिए 5 लीटर घी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का कार्यकाल अभी बाकी है और इस योजना का लाभ अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।
विधायक मनीष यादव ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि जमीनी स्तर पर किसी को घी नहीं मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि संकल्प पत्र में किए गए वादों के लिए समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। इस पर मंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र में किसी तिथि का उल्लेख नहीं किया गया था।
