RCA में भाजपा नेताओं वाली कमेटी पर शिकंजा: महंगे फोन और सूट पर खर्च, राज्य सरकार ने मांगा खर्चों का हिसाब

जयपुर : राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की एडहॉक कमेटी पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद अब राज्य सरकार ने नोटिस जारी कर पिछले एक साल के खर्चों का पूरा ब्योरा मांगा है। आरोप है कि खिलाड़ियों के विकास और सुविधाओं पर खर्च होने वाली राशि को महंगे मोबाइल फोन, ब्रांडेड सूट और अन्य निजी उपयोग के लिए खर्च किया गया।

एडहॉक कमेटी पर क्या हैं आरोप?

सूत्रों के अनुसार, RCA की मौजूदा एडहॉक कमेटी, जिसमें भाजपा से जुड़े कई नेता शामिल हैं, ने खिलाड़ियों के हितों की अनदेखी करते हुए महंगे खर्च किए हैं।

महंगे मोबाइल फोन खरीदे गए - RCA के कई पदाधिकारियों के लिए लाखों रुपये के स्मार्टफोन खरीदे गए।
ब्रांडेड सूट सिलवाए गए - पदाधिकारियों के लिए महंगे कपड़े और सूट बनवाने का भी आरोप है।
अनुचित खर्चों की भरमार - खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और अन्य क्रिकेट संबंधी कार्यों पर खर्च करने की बजाय निजी सुख-सुविधाओं पर पैसे उड़ाए गए।

राज्य सरकार का RCA को नोटिस, खर्चों की मांगी जानकारी

राजस्थान सरकार के खेल विभाग ने RCA की एडहॉक कमेटी को नोटिस जारी कर पिछले एक साल में हुए सभी वित्तीय लेनदेन का पूरा ब्योरा देने को कहा है। सरकार ने RCA से जवाब मांगा है कि किन मदों में कितनी राशि खर्च की गई और क्या यह खर्च जरूरी था या नहीं।

क्या बोले खेल मंत्री?

राजस्थान के खेल मंत्री ने कहा,
"खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए जो बजट तय किया गया था, वह RCA के अधिकारियों के ऐशो-आराम में खर्च किया गया। यह बेहद गंभीर मामला है, और इसकी गहन जांच होगी।"

खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों में नाराजगी

इस मामले के सामने आने के बाद राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में भारी नाराजगी है। खिलाड़ियों का कहना है कि जब उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही थीं, तब RCA के पदाधिकारी खुद के लिए महंगे फोन और ब्रांडेड कपड़े खरीद रहे थे।

क्या होगी कार्रवाई?

यदि RCA एडहॉक कमेटी अपने खर्चों का उचित विवरण नहीं दे पाती है, तो सरकार कमेटी को भंग कर सकती है और RCA का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। साथ ही, घोटाले में शामिल अधिकारियों पर वित्तीय गड़बड़ियों के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

अब देखने वाली बात होगी कि RCA एडहॉक कमेटी इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और क्या सरकार इस मामले में कोई कड़ा कदम उठाती है।