मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान: कई निवेशक फोन नहीं उठा रहे, सूची बनाई जाएगी

जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में निवेश को लेकर जिन उद्यमियों और कंपनियों के साथ समझौते (MoU) किए गए थे, उनमें से कई निवेशक अब सरकार के संपर्क में नहीं हैं।

उन्होंने कहा, "जब हम इन निवेशकों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई लोग फोन नहीं उठा रहे। ईमेल का भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। ऐसे निवेशकों को चिह्नित कर उनकी सूची तैयार की जाएगी, ताकि भविष्य में निवेश योजनाओं को लेकर सही रणनीति बनाई जा सके।"

नए MoU करते समय बरती जाएगी सतर्कता

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ किया कि अब दोबारा निवेश समझौते (MoU) करते समय पूरी सावधानी बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो भी निवेशक एमओयू साइन करें, वे राजस्थान में निवेश करने के लिए गंभीर हों।"

उन्होंने बताया कि सरकार यह जांच भी करेगी कि किन निवेशकों ने केवल कागजों पर समझौते किए और अब वे पीछे हट रहे हैं।

भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का तंज

इस मामले में भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी चुटकी ली। उन्होंने कहा, "बॉल पिच नई थी, मुख्यमंत्री ने देखकर खेला।"

राज्यवर्धन का इशारा इस ओर था कि भजनलाल शर्मा ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सही समय पर सही कदम उठाया है।

क्या है 'राइजिंग राजस्थान' योजना?

'राइजिंग राजस्थान' योजना राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही एक पहल है। इसके तहत देश-विदेश की बड़ी कंपनियों और उद्यमियों को राजस्थान में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसके लिए सरकार ने कई करार (MoU) भी किए थे, लेकिन अब उनमें से कई निवेशक गायब हो गए हैं।

सरकार अब उन निवेशकों की सूची बना रही है, जिन्होंने निवेश का वादा किया था, लेकिन अब संपर्क से दूर हो गए हैं।

आगे क्या करेगी सरकार?

➡️ लापता निवेशकों की सूची तैयार की जाएगी।
➡️ जो निवेशक राजस्थान में निवेश करने के इच्छुक नहीं हैं, उनके साथ नए MoU नहीं किए जाएंगे।
➡️ सरकार निवेशकों की साख (credibility) को जांचने के बाद ही नए समझौते करेगी।
➡️ निवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा, ताकि केवल वास्तविक निवेशक ही आगे आएं।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने इस बयान से साफ कर दिया है कि राजस्थान सरकार अब निवेश के नाम पर झूठे वादों को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो निवेशक वास्तव में राजस्थान में निवेश करना चाहते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और जो केवल दिखावे के लिए करार कर रहे हैं, उनकी पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।