झाबर सिंह खर्रा ने कहा- परिसीमन राज्य सरकार का अधिकार, कांग्रेस इस पर कर रही केवल राजनीति
राजस्थान : में परिसीमन को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेर रही है, वहीं नगरीय विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष को परिसीमन से नहीं, बल्कि सुशासन, सुधारों और ‘एक प्रदेश-एक चुनाव’ प्रणाली से दिक्कत है।
मंत्री खर्रा का बयान
मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी और लोकतांत्रिक है। इसमें हर नागरिक और मतदाता को आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल भी अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस इसे राजनीतिक रंग देकर जनता को गुमराह कर रही है।
परिसीमन करना राज्य सरकार का अधिकार
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य जनहित में फैसले लेना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकारें जनता की भलाई के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर परिसीमन का मामला कोर्ट में जाता है, तो सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी और न्यायालय जो भी निर्णय करेगा, उसे स्वीकार किया जाएगा।
कांग्रेस कर रही है बेवजह विरोध
मंत्री खर्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष लोकतंत्र और सुधारों की आड़ में सिर्फ राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया से जनता को ही लाभ मिलेगा और इसका उद्देश्य शहरी विकास को सुचारू बनाना और प्रशासनिक कामकाज को बेहतर करना है।
