Rajasthan: 'इतिहास उठाकर देख लो, कितने कसूर कर बैठे' राइजिंग राजस्थान को लेकर राजेंद्र राठौड़ का जूली पर पलटवार

राजस्थान विधानसभा : में ‘राइजिंग राजस्थान’ बनाम ‘लाइजिंग राजस्थान’ पर राजनीति गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा ‘राइजिंग राजस्थान’ को ‘लाइजिंग राजस्थान’ कहे जाने पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया है।

राठौड़ का जवाब – ‘इतिहास उठाकर देख लो, कितने कसूर कर बैठे’

राजेन्द्र राठौड़ ने टीकाराम जूली पर तंज कसते हुए कहा –
"तराजू हाथ में लेकर खुद बेकसूर बन बैठे, पर इतिहास उठाकर देख लो, कितने कसूर कर बैठे।"

उन्होंने कहा, "मैं स्वयं नेता प्रतिपक्ष रहा हूं और इस पद की गरिमा को भली-भांति समझता हूं। लेकिन कांग्रेस की तरह मैंने कभी सिर्फ हंगामा खड़ा करने की राजनीति नहीं की।"

राठौड़ ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस का मकसद सिर्फ सदन में गतिरोध पैदा करना है, जबकि भाजपा का ध्यान राज्य के विकास पर केंद्रित है।

'लाइजिंग राजस्थान' का तर्कसंगत प्रमाण दें – राठौड़

राठौड़ ने जूली को चुनौती देते हुए कहा,
"आपने 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर सवाल उठाए हैं, लेकिन बिना किसी ठोस प्रमाण के हवा में बातें उछालने से सच्चाई नहीं बदलती। अगर आपको लगता है कि एमओयू में कोई घोटाला हुआ है, तो प्रमाण दें।"

उन्होंने आगे कहा,
"अगर जमीन हथियाने का कोई मामला है, तो यह भी स्पष्ट करें कि कौन सी फर्जी कंपनियों ने जमीन हथिया ली? केवल आरोप लगाने से कुछ साबित नहीं होगा।"

सरकार कर रही एमओयू की सख्त निगरानी – राठौड़

राठौड़ ने कहा कि 3 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर कार्य शुरू हो चुका है।
राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय समीक्षा तंत्र (Three-Tier Review Mechanism) बनाया है, जिसमें –
✔ हर विभाग और जिले में डेडिकेटेड टीम निगरानी कर रही है।
✔ हर निवेश प्रस्ताव को समय पर लागू करने के लिए नियमित समीक्षा हो रही है।
✔ मुख्यमंत्री स्तर पर हर तीन महीने में एमओयू की समीक्षा की जा रही है।

टीकाराम जूली ने लगाए थे सरकार पर आरोप

टीकाराम जूली ने कहा था,
"मैंने राइजिंग राजस्थान पर सवाल उठाए, तो भाजपा के तमाम विधायक, मंत्री और पूर्व मंत्री सरकार के बचाव में उतर आए। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने उन्हें आदेश दिया है कि जनता को गुमराह करें।"

उन्होंने राजेंद्र राठौड़ को संबोधित करते हुए ट्वीट किया था –
"राठौड़ जी, मुझे विश्वास था कि आप इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारियों को समझते होंगे, लेकिन अब आप भी गुमराह करने में जुट गए हैं।"

क्या 'राइजिंग राजस्थान' पर राजनीति जारी रहेगी?

क्या कांग्रेस को अपने आरोपों के पक्ष में ठोस प्रमाण देने चाहिए?
क्या भाजपा सरकार अपने एमओयू की पूरी पारदर्शिता के साथ समीक्षा कर रही है?
क्या यह सियासी जंग राजस्थान की विकास योजनाओं को प्रभावित करेगी?